गडचिरोली : आलापल्ली वनपरिक्षेत्रातील विकास कामांमध्ये बोगस मजुरांची नावे दाखवून, खोट्या स्वाक्षऱ्या करून वाउचर बिल तयार करून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. प्रणय खुणे आणि शंकर ढोलगे यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
आलापल्ली आणि पेरमिली या दोन्ही वनपरिक्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणात बोगस मजुरांची नावे दाखवून कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर करण्यात आल्याची तक्रार 13 मे 2025 रोजी करण्यात आली होती. या तक्रारीवरून चौकशी अधिकारी व विभागीय वन अधिकारी (दक्षता) जी. एन. पाटोळे यांनी 25 मे 2025 रोजी तक्रारदारांचे लेखी बयान घेतले. यावेळी तब्बल 1800 पानांचा भ्रष्टाचाराचा पुरावा त्यांनी हस्तगत केल्याचे सांगण्यात आले.
सदर प्रकरणात आलापल्ली वनविभागातील काही अधिकारी आणि सहाय्यक वनसरक्षक यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला.
मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार यांच्याकडे देखील वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या असतानाही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे तक्रारदारांनी 17 ऑक्टोबर 2025 पासून मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन गेल्या वीस दिवसांपासून सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला.
उपवनसंरक्षक दीपाली तलमले यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, संबंधित तक्रारीवर सर्कल अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याचे आदेश आल्यानंतर आमच्या कार्यालयाकडून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली असून, त्यात कोणताही भ्रष्टाचार आढळून आलेला नाही. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
मात्र, तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार सन 2021 ते 2024 या कालावधीत सर्व उपक्षेत्र आणि वनपरिक्षेत्र कार्यालयांत बोगस मजुरांची नावे वापरून खोट्या बिलांद्वारे लाखो रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले. प्रत्येक मजुराच्या नावावर बनावट स्वाक्षऱ्या घेऊन आरटीजीएसद्वारे इतर व्यक्तींच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्यात आले असल्याचे पुरावे त्यांनी सादर केले.
तसेच, जिल्हा वार्षिक योजना, सर्वसाधारण आदिवासी उपयोजना, राज्य योजना, आणि एमएपी अभिसरण योजना या कामांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीद्वारे झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची असून, सर्व कामांची तपासणी करून उपवनसंरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत तक्रारदारांनी स्पष्ट केले की, संबंधित चौकशी आलापल्ली वनपरिक्षेत्रात प्रत्यक्ष येऊन, व्हिडिओग्राफीसह खुल्या पद्धतीने करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे दिलेल्या बयानात फेरफार होणार नाहीत.
सदर प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी झाल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारांचा भांडाफोड होईल, असा दावा तक्रारदारांनी केला. तसेच, लवकरात लवकर दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
