चौकशी समितीच्या नियुक्तीवरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संशय; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही उपस्थित होत आहेत प्रश्न…
गडचिरोली, ३१ मे :
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) गडचिरोलीचे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची कामे आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी साखरवाडे यांचे निकटवर्तीय आणि त्यांच्याच पदाच्या समकक्ष असलेल्या कार्यकारी अभियंता अविनाश (ए. आर.) मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तक्रारकर्ते आणि आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या अधिकाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असताना त्याच्या चौकशीसाठी त्याच पदावरील अथवा समकक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे हे प्रशासनातील पारदर्शकतेच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. विशेषतः संबंधित अधिकारी आणि चौकशी अध्यक्ष यांच्यातील कथित जवळीक लक्षात घेता या चौकशीवर जनतेचा विश्वास बसणे कठीण असल्याची चर्चा विभागात सुरू आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये चौकशी अधिक विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष राहावी यासाठी वरिष्ठ दर्जाच्या स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची प्रथा आणि प्रशासकीय अपेक्षा असते. मात्र या प्रकरणात समकक्ष अधिकाऱ्यालाच चौकशी समितीचे अध्यक्ष करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
यामुळे केवळ चौकशी समितीच नव्हे तर ही नियुक्ती करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. चौकशी निष्पक्ष व्हावी अशी अपेक्षा असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समकक्ष अधिकाऱ्याची निवड नेमक्या कोणत्या निकषांवर केली, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे चौकशी प्रक्रियेवर कुठलाही संशय राहू नये यासाठी विभागाने या नियुक्तीबाबत स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याचा देखावा…
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी संभाजी माने यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असता त्यांनी, “या चौकशी समितीबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. मी गडचिरोली येथील अधीक्षक अभियंत्यांकडून माहिती घेऊन कळवतो,” असे सांगितले.
मात्र, त्यानंतर वृत्त लिहिपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे चौकशी समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया, तिची वैधता आणि वरिष्ठ पातळीवरील समन्वय याबाबत आणखी प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळात गडचिरोली जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारती आणि विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांच्या चौकशीसाठी आंदोलनकर्त्यांनी अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर आंदोलन करून फौजदारी कारवाई, निलंबन आणि स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली होती.
दरम्यान, सुरेश साखरवाडे यांनी स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळले असून विभागातील सर्व कामे शासकीय नियम, तांत्रिक मानके आणि आवश्यक तपासण्यांनंतरच मंजूर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेचे आरोप निराधार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी…
तक्रारकर्त्यांनी आता चौकशी समितीची पुनर्रचना करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इतर विभागातील वरिष्ठ आणि स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्याची मागणी केली आहे. चौकशी प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संशय दूर करण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
सध्या या प्रकरणामुळे गडचिरोलीतील सार्वजनिक बांधकाम विभाग चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, चौकशी प्रक्रियेत पुढे कोणते निर्णय घेतले जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
