गडचिरोली, दि. ९ जून २०२६ :
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) क्रमांक २ मधील कथित भ्रष्टाचार, निकृष्ट दर्जाची विकासकामे आणि शासकीय निधीच्या गैरवापराच्या आरोपांवरून गडचिरोलीत मंगळवारी तीव्र जनआक्रोश पाहायला मिळाला. कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना तात्काळ सेवेतून निलंबित करावे तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातून हटवावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी लोकनेते तथा जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अरविंद कात्रटवार यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनात सहभागी झालेल्या नागरिकांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी शासन आणि प्रशासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
आंदोलनाची मालिकाच सुरू; तरीही कारवाईचा अभाव…
अरविंद कात्रटवार यांनी सांगितले की, कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि कथित भ्रष्टाचाराबाबत गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध स्तरांवर पाठपुरावा सुरू आहे. १५ मे २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री कार्यालयाला निवेदन सादर करण्यात आले. त्यानंतर २५ मे रोजी अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर ‘डफरे बजावो’ आंदोलन करण्यात आले, तर ३ जून रोजी कार्यकारी अभियंता कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढून निषेध व्यक्त करण्यात आला.
मात्र, एवढ्या आंदोलनांनंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा आरोप करत कात्रटवार यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करणे हे जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारे असल्याचे ते म्हणाले.
कोरची तालुक्यातील नाडेकल–बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवर सुमारे पाच कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला पुल वाहतुकीसाठी सुरू होण्यापूर्वीच कोसळल्याचा उल्लेख करत कात्रटवार यांनी या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला.
त्यांच्या मते, पुलाच्या बांधकामात निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरण्यात आले असून गुणवत्तेच्या निकषांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले. या घटनेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले.
५० कोटींच्या विकासकामांमध्ये गैरव्यवहाराचा आरोप…
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती आणि पुलांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या सुमारे ५० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोपही कात्रटवार यांनी केला. अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष कामे न करता बिले काढण्यात आली असून शासकीय निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
याशिवाय मागील तीन वर्षांत सुमारे पाच हजार निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढण्यात आल्याचा आरोप करत काही कामांचे वाटप विशिष्ट संस्थांना करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. या सर्व व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
“भ्रष्टाचारामुळे विकासकामांचा दर्जा खालावला”
कात्रटवार यांनी आरोप केला की, अशा प्रकारच्या कथित भ्रष्टाचारामुळे जिल्ह्यातील रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांचा दर्जा घसरला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असताना विकासकामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
जनतेचा शासन आणि प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, कारवाई होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण नव्हे, शिक्षा मिळाली पाहिजे” – प्रकाश ताकसांडे
यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश ताकसांडे यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविताना शासनावर टीका केली. ते म्हणाले की, गडचिरोलीसारखा विकासाच्या दृष्टीने मागास जिल्हा आजही रस्ते, पूल आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या समस्यांशी झुंज देत आहे. अशा परिस्थितीत विकासकामांसाठी मंजूर होणाऱ्या निधीचा गैरवापर होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
“कामे न करता देयके काढणे, निकृष्ट दर्जाची कामे करणे आणि शासकीय पैशांची उधळपट्टी करणे हा जनतेच्या पैशांशी केलेला विश्वासघात आहे. अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांचे संरक्षण न करता कठोर कारवाई करावी,” असे ताकसांडे यांनी सांगितले.
त्यांनी मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.
धरणे आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध भागांतून आलेले शेकडो नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवक सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी भ्रष्टाचारविरोधी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास भविष्यात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
