शंभराहून अधिक डॉक्टर असूनही रुग्णसेवा मोजक्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या भरोशावर; चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी…
गडचिरोली, दि. १० जून : गडचिरोली जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या असून, मेडिकल कॉलेज प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी मेडिकल कॉलेज आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील रुग्णसेवेबाबत सातत्याने तक्रारी प्राप्त होत असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र देऊन परिस्थिती सुधारण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस सुधारणा झालेली नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.
आमदार डॉ. नरोटे यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तब्बल ८०% डॉक्टर अनुपस्थित असल्याचे आढळून आले. विशेष म्हणजे, या डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीमागे कोणतेही वैध किंवा तांत्रिक कारण नसल्याची बाब समोर आली होती. त्यामुळे मेडिकल कॉलेजमधील कथित भोंगळ कारभार रंगेहात उघड झाल्याची चर्चा जिल्हाभर सुरू झाली होती. मात्र, एवढी गंभीर बाब निदर्शनास येऊनही संबंधित डॉक्टरांविरोधात कोणतीही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आलेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, आमदारांनी अधिष्ठाता, जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक, वरिष्ठ निवासी व कनिष्ठ निवासी डॉक्टर नियमितपणे जिल्हा सामान्य रुग्णालयात सेवा देत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अनेक डॉक्टर अप-डाऊन करत असल्याने रुग्णांना वेळेवर व दर्जेदार उपचार मिळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. अविनाश टेकाडे यांनी २१ मे २०२६ रोजी कार्यालयीन आदेश जारी करून विविध विभागांतील १३ तज्ज्ञ डॉक्टरांची जिल्हा सामान्य रुग्णालयात रुग्णसेवेसाठी अंतर्गत पदस्थापना केली होती. संबंधित डॉक्टरांनी १ जूनपर्यंत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयात रुजू होण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते.
मात्र, आदेश निघून दहा ते बारा दिवस उलटल्यानंतरही अनेक डॉक्टरांनी प्रत्यक्षात रुजू होऊन सेवा सुरू केली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, आदेशाचे पालन न करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे आदेश फक्त कागदोपत्री राहिले आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शंभराहून अधिक डॉक्टर, पण रुग्णसेवा मात्र ठप्प…
गडचिरोली मेडिकल कॉलेजमध्ये विविध पदांवर शंभराहून अधिक डॉक्टर कार्यरत आहेत. मात्र, प्रशिक्षण व अध्यापनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर अनेक डॉक्टर प्रत्यक्ष रुग्णसेवेत सहभागी होत नसल्याची चर्चा आरोग्य विभागात सुरू आहे. मेडिकल कॉलेजचे स्वतंत्र अध्यापन रुग्णालय नसल्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि महिला व बाल रुग्णालय हेच संस्थेशी संलग्न आहेत. अशा परिस्थितीतही मोठ्या संख्येने डॉक्टर रुग्णसेवेसाठी उपलब्ध होत नसल्याने सामान्य रुग्णालयातील संपूर्ण व्यवस्था काही मोजक्या डॉक्टरांच्या भरोशावर चालत असल्याचे चित्र आहे.
दुर्गम आणि आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात नागरिकांना तज्ज्ञ आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनाने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून मेडिकल कॉलेजची स्थापना केली. मात्र, शंभराहून अधिक डॉक्टर उपलब्ध असतानाही जर रुग्णांना अपेक्षित सेवा मिळत नसेल, तर या मेडिकल कॉलेजचा जिल्ह्यातील नागरिकांना नेमका काय फायदा होत आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अधिष्ठात्यांचे आश्वासन; पण अंमलबजावणी अद्यापही अधांतरी…
या संदर्भात अधिष्ठाता डॉ. अविनाश टेकाडे यांना विचारणा करण्यात आली असता, सर्व संबंधित डॉक्टरांना आदेश देण्यात आले असून लवकरच जिल्हा सामान्य रुग्णालय आणि महिला रुग्णालयात त्यांची सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अद्यापही परिस्थितीत कोणताही लक्षणीय बदल दिसून आलेला नसल्याचे सांगितले जात आहे.
तसेच याबद्दल जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर वर्षा लहाडे यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की मेडिकल कॉलेज कडून संबंधित डॉक्टरांना सामान्य रुग्णालय येथे सेवा देण्यास लेखी कळविले असताना सुद्धा अजून पर्यंत एकाही डॉक्टरांनी जॉइनिंग दिलेला नाही याकरिता मी पुन्हा वैद्यकीय महाविद्यालय कडे डॉक्टरांना जॉइनिंग करण्यासाठी विनंती करणार आहे असे सांगितले.
आरोग्य विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, सामान्य रुग्णालयाच्या मेडिसिन विभागात, इ एन टी विभागात तसेच रेडिओलॉजिस्ट मध्ये वैद्यकीय लोकांची उपलब्धता नसल्यामुळे रुग्णांच्या अडचणीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे तसेच मेडिकल कॉलेजच्या स्थापनेपासूनच अनेक निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने सामान्य रुग्णालयाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे अनेक अधिकार मेडिकल कॉलेजकडे गेल्यानंतर अपेक्षित समन्वय निर्माण झाला नाही, अशीही चर्चा आहे.
पालकमंत्री, पालक सचिव असतानाही आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह…
मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष लक्षातील गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सहपालकमंत्री म्हणून आशिष जयस्वाल यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव हे जिल्ह्याचे पालक सचिव आहेत. एवढी उच्चस्तरीय यंत्रणा कार्यरत असतानाही जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत सातत्याने त्रुटी समोर येत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मेडिकल कॉलेजमधील कथित अनियमितता, डॉक्टरांची अनुपस्थिती, आदेशांची अंमलबजावणी न होणे आणि रुग्णसेवेकडे होत असलेले दुर्लक्ष यामुळे राज्य सरकारच्या आरोग्य धोरणालाच धक्का बसत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
‘आरोग्य व्यवस्थेचा पोस्टमार्टम करण्याची मागणी…
गडचिरोली मेडिकल कॉलेज स्थापन झाल्यानंतर जिल्ह्यात आधुनिक आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवेचे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. मात्र, आजही रुग्णांना मूलभूत उपचारांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे संपूर्ण मेडिकल कॉलेज आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या कार्यप्रणालीची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदार अधिकारी आणि कामचुकार डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटना, नागरिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे मेडिकल कॉलेज प्रशासनाने काढलेल्या आदेशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, अनुपस्थित डॉक्टरांवर कारवाई कधी होणार आणि जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला लागलेली ही गळती कधी थांबणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
