मुंबई : राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. बदलती आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि प्रचार खर्चात झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेऊन आयोगाने ही मर्यादा जवळपास दीडपटपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी अधिक आर्थिक मोकळीक मिळणार असून, कायदेशीर चौकटीत राहून प्रभावी प्रचार करता येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत डिजिटल माध्यमांवरील जाहिराती, वाहनभाडे, बॅनर्स, सभा आयोजन आणि जनसंपर्क मोहीम यांचा खर्च झपाट्याने वाढल्याने आयोगाकडे मर्यादा वाढविण्याची मागणी होत होती. अखेर आयोगाने ती मागणी मान्य केली आहे.
राजकीय पक्षांकडून निर्णयाचे स्वागत…
राज्यातील बहुतांश राजकीय पक्षांनी आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. वाढत्या खर्चाच्या काळात जुन्या मर्यादा कालबाह्य झाल्या होत्या, असे मत नेत्यांनी व्यक्त केले. अनेक उमेदवारांचे म्हणणे आहे की, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया जाहिराती, कार्यकर्त्यांचे मानधन आणि वाहन भाडे यावर प्रचंड खर्च होत असल्याने ही वाढ आवश्यक होती.
तथापि, काही राजकीय विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, जास्त खर्चाच्या मुभेमुळे पैशाचा प्रभाव वाढण्याची शक्यता असून, निवडणुकांतील समता आणि पारदर्शकतेसमोर नवे आव्हान उभे राहू शकते.
खर्च मर्यादेचे नवे निकष…
कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि वसई-विरार या ‘ब’ वर्गातील महापालिकांतील उमेदवारांना आता ११ लाखांपर्यंत खर्च करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तर ‘ड’ वर्गातील इतर १९ महापालिकांतील उमेदवारांना ९ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची परवानगी आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही खर्च मर्यादा तदनुसार वाढविण्यात आल्या आहेत.
‘अ’ वर्ग नगरपरिषदेत: नगरसेवक – ₹५ लाख, नगराध्यक्ष – ₹१५ लाख
‘ब’ वर्ग नगरपरिषदेत: नगरसेवक – ₹३.५ लाख, नगराध्यक्ष – ₹११.२५ लाख
‘क’ वर्ग नगरपरिषदेत: नगरसेवक – ₹२.५ लाख, नगराध्यक्ष – ₹७.५ लाख
नगरपंचायतीत: नगरसेवक – ₹२.२५ लाख, नगराध्यक्ष – ₹६ लाख
आयोगाच्या सूत्रांनुसार, ही सुधारित मर्यादा महागाई आणि सध्याच्या आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत ठेवून निश्चित करण्यात आली आहे.
इच्छुक उमेदवारांचा जनसंपर्क जोरात..
गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात कोणत्याही स्तरावरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे येत्या निवडणुका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. अनेक महापालिका, नगरपरिषदा आणि पंचायत संस्था सध्या प्रशासकांच्या अखत्यारीत असल्याने राजकीय पक्षांनी निवडणुकांच्या तयारीला वेग दिला आहे.
मागील काही महिन्यांपासून इच्छुक उमेदवारांनी जनसंपर्क मोहिमा सुरू केल्या असून, सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रमांतून आपली उपस्थिती वाढवली आहे. गणेशोत्सव आणि नवरात्रीच्या काळात अनेकांनी मंडळांना आर्थिक मदत करून मतदारसंघात आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुका चकाकी आणि चुरशीने भरलेल्या ठरण्याची चिन्हे आहेत.
