गडचिरोली, प्रतिनिधी : केंद्र शासनाच्या निधीतून नक्षलग्रस्त भागांमध्ये रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या रोड रिक्वायरमेंट प्लॅन-२ (आरआरपी-२) या महत्त्वाकांक्षी योजनेतील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ अंतर्गत सुरू असलेल्या सावरगाव–कोटगूल रस्ता बांधकाम प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त होत असून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
नक्षलग्रस्त भागांमध्ये सुरक्षा यंत्रणांची हालचाल सुलभ व्हावी, दुर्गम गावांना जोडणारे रस्ते विकसित व्हावेत आणि स्थानिक नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने केंद्र शासनाकडून आरआरपी-२ योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या योजनेअंतर्गत पोलीस विभागाने सुचविलेल्या कामांपैकी सावरगाव–कोटगूल रस्त्याचे बांधकाम मेसर्स ए.आर. कन्स्ट्रक्शन या कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे.
मात्र या कामासाठी आतापर्यंत सुमारे तीन कोटी रुपयांची बिले काढण्यात आल्याची माहिती समोर येत असताना प्रत्यक्ष स्थळाची पाहणी केल्यानंतर तेथे झालेल्या कामाचे मूल्य एक कोटी रुपयांच्या आसपासच असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप स्थानिक स्तरावर करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम आणि अदा करण्यात आलेल्या रकमेतील तफावत लक्षात घेता आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे बोलले जात आहे.
निवृत्त उपअभियंत्याकडे देखरेखीची जबाबदारी; अनेक प्रश्न अनुत्तरित
या कामांच्या देखरेखीची जबाबदारी एका निवृत्त उपअभियंत्याकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विभागात कार्यरत अभियंते आणि अधिकारी उपलब्ध असताना निवृत्त अधिकाऱ्याकडे कामांची देखरेख देण्यामागील कारणे काय, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, संबंधित निवृत्त उपअभियंत्याची आरआरपी-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांसाठी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे विभागाच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि कामकाजाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून नाराजी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या कार्यपद्धतीबाबतही नागरिक आणि विभागाशी संबंधित घटकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. अधीक्षक अभियंत्यांकडे नागपूर कार्यालयाचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने ते आठवड्यातील बहुतांश दिवस नागपूर येथेच असतात, अशी माहिती आहे. परिणामी गडचिरोली कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची, लोकप्रतिनिधींची आणि कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
काही वेळा आठवड्यातून एकदाच किंवा पंधरा दिवसांतून एखाद्या दिवशी ते कार्यालयात उपलब्ध असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे विकासकामांच्या देखरेखीवर आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे बोलले जात आहे.
चार वर्षे नऊ महिने पूर्ण, तरीही बदली नाही
संबंधित अधीक्षक अभियंता यांचा गडचिरोली जिल्ह्यातील कार्यकाळ तब्बल चार वर्षे नऊ महिने पूर्ण झाल्याची माहिती समोर आली आहे. शासनाच्या बदली धोरणानुसार नियत कालावधीनंतर अधिकाऱ्यांची बदली अपेक्षित असताना इतका प्रदीर्घ कार्यकाळ पूर्ण होऊनही त्यांची बदली न झाल्याने विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होत असताना त्याच अधिकाऱ्याचा दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी कार्यकाळ राहणे ही बाबही संशयास्पद वाटत असल्याचे काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या बाबीचीही स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
केंद्र सरकारच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप
आरआरपी-२ योजना ही नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या विशेष निधीतून राबविण्यात येते. पोलीस विभागाने सुचविलेल्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जातो.
मात्र अशा महत्त्वाच्या योजनेतील कामांमध्ये जर अपूर्ण कामांवर कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जात असतील, दर्जाहीन कामे होत असतील किंवा निधीचा अपव्यय होत असेल, तर तो केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नसून नक्षलग्रस्त भागांच्या विकासालाच मोठा धक्का देणारा प्रकार असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांचा पालकत्व जिल्हा, मुख्य सचिव पालक सचिव; तरीही अनियमिततेचे आरोप
गडचिरोली जिल्हा हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा मानला जातो. राज्याचे मुख्यमंत्री या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून विशेष लक्ष देत असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. तसेच राज्याचे मुख्य सचिव हे जिल्ह्याचे पालक सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
अशा परिस्थितीत, नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस विभागाने सुचविलेल्या विकासकामांमध्येच जर मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी समोर येत असतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे मानले जात आहे. केंद्र सरकारच्या विकासनिधीचा वापर पारदर्शक आणि परिणामकारक पद्धतीने होणे अपेक्षित असताना अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षणाची मागणी
सावरगाव–कोटगूल रस्ता प्रकरणासह आरआरपी-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व कामांचे तांत्रिक लेखापरीक्षण (टेक्निकल ऑडिट), आर्थिक लेखापरीक्षण (फायनान्शियल ऑडिट) आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रत्यक्ष स्थळ तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
तसेच या चौकशीत अनियमितता, भ्रष्टाचार, निधीचा गैरवापर किंवा शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंते, कंत्राटदार आणि जबाबदार व्यक्तींवर कठोर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
नक्षलग्रस्त भागातील विकासासाठी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणारा निधी हा त्या भागातील जनतेच्या कल्याणासाठी असतो. त्यामुळे या निधीचा प्रत्येक रुपया नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक पद्धतीने खर्च होणे आवश्यक आहे. परिणामी, सावरगाव–कोटगूल रस्ता प्रकरणासह आरआरपी-२ अंतर्गत सुरू असलेल्या सर्व कामांची सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी अपेक्षा आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
