जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतरही आंदोलनातून अनेक गंभीर समस्या समोर; दिव्यांगांनी व्यवस्थेत व्यापक सुधारणांची केली मागणी…
गडचिरोली, (कैलास शर्मा) दि. १५ जून : महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने २७ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाच्या विरोधात गडचिरोली येथे विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. आंदोलनाची पाहणी करण्यासाठी आलेले प्रशासकीय अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर दिव्यांग आंदोलनकर्त्यांनी अनेक कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि पुरावे सादर करत शासन व संबंधित विभागांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
आंदोलनादरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार केवळ तात्पुरते (Temporary) दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकच नव्हे, तर अनेक कायमस्वरूपी (Permanent) दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांचेही मानधन व विविध शासकीय अनुदाने बंद करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
अनेक दिव्यांगांनी आपली कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्रे प्रसारमाध्यमांसमोर दाखवत, सर्व पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असूनही शासनाकडून त्यांचे आर्थिक लाभ बंद करण्यात आल्याची व्यथा मांडली. आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या मते, हे दृश्य अत्यंत विदारक आणि मन हेलावून टाकणारे होते. शासनाच्या धोरणांमुळे आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे दिव्यांगांचे जीवन किती कठीण झाले आहे, याचे जिवंत चित्र या आंदोलनातून समोर आले.
जन्मजात दिव्यांगांनाही दिली जात आहेत तात्पुरती प्रमाणपत्रे; आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न…
आंदोलनादरम्यान आणखी एक गंभीर मुद्दा पुढे आला. अनेक दिव्यांगांनी सांगितले की ते जन्मापासूनच दिव्यांग आहेत आणि त्यांचे दिव्यांगत्व कायमस्वरूपी स्वरूपाचे आहे. तरीसुद्धा त्यांना आरोग्य विभागाकडून तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.
या खुलाशानंतर आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, एखादी व्यक्ती जन्मजात दिव्यांग असून तिच्या शारीरिक स्थितीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसताना तिला वारंवार तात्पुरते प्रमाणपत्र देऊन नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेत का अडकवले जाते?
दिव्यांगांचे म्हणणे आहे की प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण, मुदतवाढ आणि इतर प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालये आणि रुग्णालयांचे हेलपाटे मारावे लागतात. यामुळे त्यांना आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
आठवड्यातून फक्त गुरुवारीच कामकाज; दिव्यांगांच्या अडचणी वाढल्या…
आंदोलनादरम्यान दिव्यांगांनी आरोग्य विभागाच्या आणखी एका गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण, नवीन प्रमाणपत्रे काढणे, प्रमाणपत्रांची मुदत वाढविणे तसेच इतर संबंधित कामांसाठी आठवड्यातून केवळ गुरुवार हा एकच दिवस निश्चित करण्यात आला असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
दिव्यांगांचे म्हणणे आहे की, एखाद्या कारणामुळे गुरुवारी उपस्थित राहता आले नाही तर त्यांना पुढील आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागते. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम, आदिवासीबहुल आणि भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातून येणाऱ्या दिव्यांगांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत त्रासदायक ठरत आहे.
वाहतुकीच्या अपुऱ्या सुविधा, आर्थिक अडचणी आणि शारीरिक मर्यादा यामुळे अनेक दिव्यांगांना वारंवार जिल्हा रुग्णालय अथवा संबंधित कार्यालयांमध्ये ये-जा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्या अधिकच वाढत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
दिव्यांगांच्या कामांसाठी आठवड्याचे सातही दिवस सेवा सुरू करण्याची मागणी…
दिव्यांग संघटनांनी जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केली की, दिव्यांग प्रमाणपत्रांशी संबंधित सर्व कामे आठवड्यातील केवळ एका दिवसापुरती मर्यादित न ठेवता ती सातही दिवस नियमितपणे सुरू ठेवावीत.
प्रमाणपत्र जारी करणे, नूतनीकरण, मुदतवाढ, दुरुस्ती तसेच इतर आवश्यक प्रक्रिया नियमितपणे उपलब्ध झाल्यास दिव्यांगांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागणार नाही, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधीच अनेक किचकट प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. त्यामुळे प्रशासनाने दिव्यांगांच्या सोयीला प्राधान्य देत अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी त्यांनी शासनाने तात्पुरत्या दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांना कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी २६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिल्याची माहिती दिली. तसेच ही मुदत संपेपर्यंत कोणत्याही तात्पुरत्या अथवा कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांचे मानधन, पेन्शन किंवा इतर शासकीय लाभ बंद होणार नसल्याचे आश्वासनही दिले.
अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांना शासनाच्या या भूमिकेची माहिती देत आंदोलनाची सांगता करण्याची विनंती केली. मात्र आंदोलनादरम्यान समोर आलेल्या अनेक गंभीर समस्यांमुळे दिव्यांगांनी केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची मागणी केली.
विदर्भ दिव्यांग व्यक्ती संघटनेने स्पष्ट केले की हा प्रश्न केवळ अनुदान, मानधन किंवा शासकीय योजनांचा नाही, तर दिव्यांगांच्या सन्मान, अधिकार आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्काशी संबंधित आहे.
संघटनेने शासनाकडे कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या प्रमाणपत्रधारकांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्व पात्र दिव्यांगांना लाभ देण्याची, बंद झालेले लाभ तात्काळ सुरू करण्याची आणि आरोग्य विभागातील प्रमाणपत्र प्रक्रिया अधिक सुलभ व दिव्यांगाभिमुख करण्याची मागणी केली आहे.
गडचिरोलीतील या आंदोलनातून समोर आलेल्या वास्तवामुळे दिव्यांग कल्याण योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य विभागाची कार्यपद्धती आणि प्रशासनाची जबाबदारी याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता शासन आणि प्रशासन या प्रश्नांवर कोणती ठोस भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण विदर्भातील दिव्यांगांचे लक्ष लागले आहे.
