आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे आणि सामाजिक कार्यकर्ते यादवजी लोहंबरे यांची उपस्थिती
“एकाच विभागात आठ वर्षे ठाण मांडून बसण्यामागे नेमके कोणाचे संरक्षण?” – अरविंद कात्रटवार यांचा सवाल
गडचिरोली, दि. १४ जून : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) क्रमांक २, गडचिरोलीचे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्याविरोधातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. लोकनेते तथा जिल्हा नियोजन समितीचे माजी सदस्य अरविंद कात्रटवार यांनी नुकतीच जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करावे तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातून त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी जोरदार मागणी केली.
यावेळी आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे तसेच सामाजिक कार्यकर्ते यादवजी लोहंबरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याशी झालेल्या चर्चेदरम्यान अरविंद कात्रटवार यांनी कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळातील विविध कथित गैरव्यवहार, आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा सविस्तर उल्लेख केला. जिल्ह्यातील अनेक विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप करत त्यांनी या प्रकरणांची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली.
यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचा सवाल उपस्थित करत, “एखादा अधिकारी तब्बल आठ वर्षे एकाच विभागात कसा काय कार्यरत राहू शकतो? त्यामागे कोणाचे संरक्षण आहे?” असा प्रश्न उपस्थित केला.
अनेक तक्रारी केल्या, पण कारवाईचा अभाव…
कात्रटवार यांनी सहपालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की, कार्यकारी अभियंता साखरवाडे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि कथित भ्रष्टाचाराबाबत विविध सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडून अनेक वेळा तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. अनेक प्रकरणे सार्वजनिकरीत्या समोर आणण्यात आली, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे शासन आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेबाबत नागरिकांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
खोब्रागडी नदीवरील पूल वाहतुकीपूर्वीच कोसळल्याचा आरोप…
कात्रटवार यांनी कोरची तालुक्यातील नाडेकल–बेतकाठी मार्गावरील खोब्रागडी नदीवर सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या पुलाचा मुद्दाही उपस्थित केला. हा पूल वाहतूक सुरू होण्यापूर्वीच कोसळल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पुलाच्या बांधकामाची पाहणी केल्यानंतर निकृष्ट दर्जाचे काम करण्यात आल्याचे दिसून आले असून या कामात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याची शंका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
५० कोटींच्या कामांमध्ये अनियमिततेचा आरोप…
सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती आणि पुल दुरुस्तीच्या जवळपास ५० कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही कात्रटवार यांनी केला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी प्रत्यक्षात कामे पूर्ण न करता किंवा अत्यल्प काम करूनही संबंधित ठेकेदारांची बिले काढण्यात आली. यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय झाल्याची शक्यता असून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पाच हजार ऑफलाइन निविदांबाबत गंभीर आरोप…
मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत जवळपास पाच हजार कामांच्या ऑफलाइन निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असून अनेक कामे केवळ मजूर सहकारी संस्थांना २० टक्के कमिशनवर विकण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी सहपालकमंत्र्यांसमोर मांडला.
या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शासनाच्या निविदा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखा किंवा स्वतंत्र चौकशी यंत्रणेमार्फत तपास करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
फौजदारी कारवाई आणि हकालपट्टीची मागणी…
जनतेचा शासन आणि प्रशासनावरील विश्वास कायम ठेवायचा असेल तर कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात यावे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची गडचिरोली जिल्ह्यातून तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी अरविंदभाऊ कात्रटवार यांनी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याकडे केली.
दरम्यान, या गंभीर आरोपांमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामकाज, निविदा प्रक्रिया आणि विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले असून आता या मागण्यांवर शासन आणि प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
