गडचिरोली, दि. १४ जून : सहा पुलांच्या बांधकामाचे काम पूर्ण करूनही अद्याप देय रक्कम मिळाली नसल्याचा आरोप करत गडचिरोली जिल्ह्यातील सात भागीदार ठेकेदारांनी आता आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. अनेक वर्षांपासून न्याय आणि थकीत देयकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या ठेकेदारांनी १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतची अधिकृत माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही देण्यात आली असल्याचे समोर आले आहे.
पीडित ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, मे. रॉयसी कंपनी (प्रोप्रायटर ईशा अरोरा, नागपूर) यांच्या माध्यमातून त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यात सहा पुलांचे बांधकाम पूर्ण केले. मात्र, काम पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित बांधकामाची देय रक्कम अद्याप अदा करण्यात आलेली नाही. परिणामी सातही भागीदारांसह त्यांच्यावर अवलंबून असलेले शेकडो कामगार, मिस्त्री, पेटी कॉन्ट्रॅक्टर, मशिनरी मालक व ऑपरेटर गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
देयक रखडल्याने २०० ते २५० कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ…
ठेकेदारांचे म्हणणे आहे की हा प्रश्न केवळ सात भागीदारांचा नसून त्यांच्या माध्यमातून काम करणारे पेटी कॉन्ट्रॅक्टर, मिस्त्री, मजूर, वाहनचालक, मशिनरी मालक आणि ऑपरेटर अशा सुमारे २०० ते २५० कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. अनेकांनी कर्ज काढून कामे केली असून देय रक्कम न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी दिवसेंदिवस वाढत आहेत.
कामगारांचे वेतन, मशिनरीचे भाडे, बँकांचे कर्ज आणि इतर आर्थिक देणी फेडणे अशक्य होत चालल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
आर्थिक व मानसिक तणावातून भागीदाराचा मृत्यू?
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा पीडित ठेकेदारांनी त्यांच्या भागीदारांपैकी अशोक वातलेकर यांचे २८ मे २०२६ रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाल्याचा दावा केला. देय रक्कम न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि मानसिक तणावामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती, असा आरोप सहकारी भागीदारांनी केला आहे.
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा पीडित ठेकेदारांनी त्यांच्या भागीदारांपैकी अशोक वातलेकर यांचे २८ मे २०२६ रोजी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाल्याचा दावा केला. देय रक्कम न मिळाल्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि मानसिक तणावामुळे त्यांची प्रकृती खालावली होती, असा आरोप सहकारी भागीदारांनी केला आहे.
या घटनेमुळे संबंधित कुटुंबासह इतर भागीदारांमध्ये संताप आणि नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने चौकशी समितीची स्थापना…
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी ८ एप्रिल २०२५ रोजी चौकशी समिती गठित केली होती. अहेरीचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने चौकशी करून आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे.
मात्र, चौकशी अहवाल सादर होऊनही अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने पीडित ठेकेदारांमध्ये नाराजी वाढली असून त्यांनी आता आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या अधीक्षक अभियंता नीता ठाकरे यांनी ७ जून रोजी संबंधित ठेकेदारांना पत्र पाठवून कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन केले आहे.
पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कुटुंबाचा आधारस्तंभ असतो. त्यामुळे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. आपल्या कुटुंबीयांचा आणि समाजाचा विचार करून संयम बाळगावा, अशी विनंती विभागाने केली आहे.
उद्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण…
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून देयकाचा प्रश्न निकाली काढला नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
पीडित ठेकेदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला लेखी निवेदन देऊन १५ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय कळविला आहे. अनेक वर्षे न्यायाची वाट पाहिल्यानंतर आता आंदोलनाशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग शिल्लक नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून देयकाचा प्रश्न निकाली काढला नाही तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते.
राज्यपालापासून तर केंद्र सरकारपर्यंत पीडित ठेकेदारांची याचना…
राज्यपालांपामुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्र्यांपर्त्व्हर…
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार यांनाही पत्राची प्रत पाठविली आहे.
सहा पुलांच्या बांधकामाशी संबंधित हा वाद आता केवळ आर्थिक प्रश्न राहिलेला नसून शेकडो कुटुंबांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. एका भागीदाराच्या मृत्यूचा दावा, चौकशी अहवालानंतरही निर्णयाचा अभाव आणि उद्यापासून सुरू होणारे बेमुदत उपोषण यामुळे या प्रकरणाने जिल्ह्यात मोठे राजकीय व प्रशासकीय महत्त्व प्राप्त केले आहे.
आता जिल्हा प्रशासन आणि राज्य शासन या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते, रखडलेले देयक कधी मिळते आणि उपोषणापूर्वी तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
