गडचिरोली, दि. १७ मे २०२६ : राज्य शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक दिव्यांग लाभार्थ्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. ज्या दिव्यांग लाभार्थ्यांकडे कायमस्वरूपी (Permanent) UDID कार्ड उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थ्यांचे संजय गांधी निराधार अनुदान योजना तसेच श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत मिळणारे मानधन संगायो पोर्टलद्वारे बंद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो दिव्यांग नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा सामान्य रुग्णालय, गडचिरोलीच्या जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. वर्षा एस. लहाडे यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर पत्र पाठवून शासनाकडे या विषयात सकारात्मक हस्तक्षेप करण्याची आणि अस्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांचे मानधन पूर्ववत सुरू करण्याची शिफारस करण्याची विनंती केली आहे.
शासनाच्या निर्णयामुळे रुग्णालयांवर वाढला ताण…
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २७ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने दिव्यांग लाभार्थी कायमस्वरूपी UDID कार्ड मिळविण्यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये गर्दी करू लागले आहेत. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढला असून दिव्यांग प्रमाणपत्र पडताळणी व नोंदणी प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होत आहे.
वैद्यकीय नियमांमुळे सर्वांनाच कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र देणे शक्य नाही…
डॉ. वर्षा लहाडे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे की, वैद्यकीय निकषांनुसार अनेक दिव्यांगांना त्यांच्या आजाराच्या किंवा शारीरिक स्थितीच्या स्वरूपानुसार केवळ एक वर्ष ते जास्तीत जास्त पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अस्थायी (Temporary) दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जाते. अशा रुग्णांच्या प्रकृतीत भविष्यात सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना तत्काळ कायमस्वरूपी दिव्यांग प्रमाणपत्र देणे वैद्यकीय नियमांच्या चौकटीत शक्य नसते.
अशा परिस्थितीत केवळ कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र नसल्याच्या कारणावरून लाभार्थ्यांचे मानधन बंद करणे अन्यायकारक ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
UDID पोर्टलच्या नव्या कार्यपद्धतीमुळे प्रशासन आणि आरोग्य विभागालाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पूर्वी एका लॉगिन आयडीवरून एकाच वेळी चार ते पाच संगणकांवर काम करण्याची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र सध्या एका लॉगिनवरून एका वेळी केवळ एकाच संगणकावर काम करता येते.
याशिवाय UDID पोर्टल हे केवळ शासकीय कामकाजाच्या दिवशी सकाळी ९.३० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंतच सुरू राहते. सुट्टीच्या दिवशी पोर्टल बंद असल्याने अर्जांची संख्या वाढत असून प्रलंबित कामांचा मोठा ढिगारा निर्माण होत आहे.
इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न ठरत आहे अडथळा…
गडचिरोली हा भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम आणि मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र असलेला जिल्हा आहे. अनेक भागांमध्ये अद्यापही इंटरनेट सेवा समाधानकारक नाही. वारंवार नेटवर्क खंडित होणे, इंटरनेटचा कमी वेग आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये येणारे तांत्रिक अडथळे यामुळे दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होत आहे.
याचा थेट परिणाम लाभार्थ्यांवर होत असून त्यांना अनेकदा रुग्णालयात फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.
दुर्गम भागातील दिव्यांगांची सर्वाधिक गैरसोय…
जिल्ह्यातील भामरागड, एटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी यांसारख्या दुर्गम भागांतील दिव्यांग नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी मोठा प्रवास करावा लागतो. खराब रस्ते, मर्यादित वाहतूक व्यवस्था आणि वाढलेला खर्च यामुळे दिव्यांग नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
वारंवार कागदपत्र पडताळणी आणि प्रमाणपत्र प्रक्रियेसाठी रुग्णालयात येणे त्यांच्यासाठी शारीरिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत जिकिरीचे ठरत आहे.
मानधन बंद झाल्याने उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर…
संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यावर अनेक दिव्यांग लाभार्थी व त्यांचे कुटुंबीय अवलंबून आहेत. मात्र केवळ कायमस्वरूपी UDID कार्ड नसल्यामुळे मानधन बंद झाल्याने अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
दैनंदिन खर्च, औषधोपचार, प्रवास आणि इतर मूलभूत गरजा भागविणे कठीण झाले असून दिव्यांग नागरिकांमध्ये शासनाच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शासनाने मानवीय दृष्टिकोन स्वीकारावा…
डॉ. वर्षा लहाडे यांनी आपल्या पत्रात जिल्ह्यातील तांत्रिक, वैद्यकीय आणि भौगोलिक अडचणींचा विचार करून अस्थायी दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांचे मानधन पुन्हा सुरू करण्याबाबत शासनाकडे सकारात्मक शिफारस करण्याची विनंती केली आहे.
दिव्यांग नागरिकांच्या हिताचा विचार करून त्यांना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, तसेच अस्थायी प्रमाणपत्रधारकांनाही मानवीय दृष्टिकोनातून आर्थिक मदत सुरू ठेवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातील दिव्यांग लाभार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटना आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहेत. या प्रश्नावर लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही तर जिल्हाभरात दिव्यांगांच्या समस्या अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
