चौकशी समितीच्या नियुक्तीवरून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीवर संशय; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही उपस्थित होत आहेत प्रश्न…
गडचिरोली, ३१ मे
साखरवाडे चौकशी प्रकरणात वाढला संशय; समकक्ष अधिकाऱ्याकडे चौकशी सोपवल्याने निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह…
पीडब्ल्यूडी कामांच्या तपासणीचे अधिकार गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे असताना चौकशी समिती स्थापनेवरून निर्माण झाला वाद …
गडचिरोली, ३१ मे :
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) गडचिरोलीचे कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळातील कथित अनियमितता, निकृष्ट दर्जाची विकासकामे आणि आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपांबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी समितीवरून आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी साखरवाडे यांचे निकटवर्तीय आणि त्यांच्याच पदाचे समकक्ष अधिकारी कार्यकारी अभियंता अविनाश (ए. आर.) मोरे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने या चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
सुरेश साखरवाडे यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, इमारती तसेच विविध विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी अधीक्षक अभियंता कार्यालयासमोर आंदोलन करून सखोल चौकशी, फौजदारी कारवाई आणि निलंबनाची मागणी केली होती.
या प्रकरणानंतर चौकशी समिती गठित करण्यात आली. मात्र चौकशीची जबाबदारी साखरवाडे यांचे कथित निकटवर्तीय आणि त्याच दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आल्याने तक्रारकर्त्यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्याऐवजी समकक्ष अधिकाऱ्याची नियुक्ती का?
तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, अशा गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांची चौकशी करताना वरिष्ठ आणि स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे अपेक्षित असते. मात्र या प्रकरणात समकक्ष अधिकाऱ्यालाच चौकशी समितीचे अध्यक्ष करण्यात आल्याने चौकशी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
यामुळे केवळ चौकशी समितीच नव्हे तर ही नियुक्ती करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही शंका उपस्थित केली जात आहे. चौकशीवर कोणताही प्रभाव पडू नये आणि जनतेचा विश्वास अबाधित राहावा यासाठी स्वतंत्र व वरिष्ठ स्तरावरील चौकशीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडेच आहेत तपासणीचे अधिकार…
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांची गुणवत्ता, तांत्रिक मानके आणि अंमलबजावणीची तपासणी करण्याचे अधिकृत अधिकार शासनाच्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडे (Quality Control Division) आहेत. बांधकाम कामांच्या गुणवत्तेबाबत किंवा आर्थिक अनियमिततेबाबत चौकशीची आवश्यकता असल्यास अशा तक्रारी आणि चौकशीच्या विनंत्या याच विभागाकडे पाठविणे अपेक्षित असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
त्यामुळे पीडब्ल्यूडीच्या कामांशी संबंधित गंभीर आरोपांची चौकशी विभागांतर्गत समितीकडे न देता गुणवत्ता नियंत्रण विभागासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे. यामुळे चौकशी अधिक निष्पक्ष, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि विश्वासार्ह होऊ शकते, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याचा दावा…
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाबाबत नागपूर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी संभाजी माने यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असता त्यांनी, “या चौकशी समितीबाबत मला कोणतीही माहिती नाही. मी गडचिरोली येथील अधीक्षक अभियंत्यांकडून माहिती घेऊन कळवतो,” असे सांगितल्याचे समोर आले.
मात्र, त्यानंतर वृत्त लिहिपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या स्थापनेची प्रक्रिया आणि त्याबाबतचा प्रशासकीय समन्वय यावरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुसरीकडे, कार्यकारी अभियंता सुरेश साखरवाडे यांनी स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. विभागातील सर्व कामे शासकीय नियम, तांत्रिक निकष आणि आवश्यक तपासणीनंतरच मंजूर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेचे आरोप निराधार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी…
या संपूर्ण प्रकरणामुळे आता चौकशी समितीची पुनर्रचना करून गुणवत्ता नियंत्रण विभाग अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाबाहेरील वरिष्ठ स्वतंत्र अधिकाऱ्याकडे चौकशीची जबाबदारी सोपविण्याची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. जनतेच्या पैशातून झालेल्या विकासकामांबाबतचे आरोप गंभीर असल्याने त्यांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, चौकशी समितीच्या नियुक्तीपासून ते चौकशीच्या अधिकारक्षेत्रापर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
