अहेरी (गडचिरोली) :
आलापल्ली येथे वन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रस्तावित बेमुदत धरणे आंदोलनावर प्रशासनाने अवघ्या काही तासांत घेतलेल्या परस्परविरोधी निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सकाळी अधिकृत परवानगी देत आंदोलनाला हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या प्रशासनाने दुपारी अचानक तीच परवानगी रद्द केल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आलापल्ली वनविभागातील वनपाल शंकर चंद्रया रंगूवार यांनी नियमानुसार तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांकडे बेमुदत धरणे आंदोलनासाठी अर्ज सादर केला होता. अहेरी पोलिसांकडून ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळाल्यानंतर सकाळी प्रशासनाने सर्व अटींसह आंदोलनास परवानगी दिली होती. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन सुरू करण्याची तयारीही पूर्ण केली होती.
मात्र, दुपारच्या सुमारास अचानक परिस्थिती पालटली. तहसीलदार कार्यालयाकडून नव्याने आदेश जारी करत हीच परवानगी तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे, सकाळी दिलेल्या निर्णयाच्या नेमक्या उलट भूमिका घेण्यामागे कोणते नवे कारण समोर आले, याबाबत प्रशासनाने कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण दिलेले नाही.
परवानगी रद्द करताना प्रशासनाने काही कारणे पुढे केली आहेत. सध्या जंगलात वणवा हंगाम सुरू असल्याने मोठ्या जमावामुळे धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच आलापल्ली परिसर संवेदनशील असल्याने आंदोलनामुळे वनसंवर्धनाच्या कामात अडथळा येऊन जंगल सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय आंदोलनकर्त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी थेट पत्रव्यवहार केल्याचाही उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे.
मात्र, प्रशासनाची ही कारणे कर्मचाऱ्यांना पटलेली नाहीत. सकाळी सर्व बाबींची पूर्तता करूनच परवानगी दिली असताना, काही तासांतच ती रद्द होणे संशयास्पद असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. “हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून आंदोलन दडपण्यासाठी वापरलेले दबाव तंत्र आहे,” असा थेट आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, आंदोलन सुरू झाल्यानंतर काही वरिष्ठ महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची चर्चा आहे. अधिकृत पातळीवर याची पुष्टी झाली नसली तरी निर्णयातील अचानक बदलामुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळत आहे.
वन कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांचे आंदोलन पूर्णतः शांततापूर्ण व कायदेशीर चौकटीत राहून होणार होते. मात्र प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची भावना तीव्र झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकारामुळे वनविभागातील कर्मचारी आणि प्रशासन यांच्यातील संघर्ष उघडपणे समोर आला असून, येत्या काळात हा वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता कर्मचारी पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणार का आणि प्रशासन पुढे कोणती भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
