Home ब्रेकिंग न्यूज घोट नवोदय प्रवेशप्रकरण तापले; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश…

घोट नवोदय प्रवेशप्रकरण तापले; ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश…

0
94

 

चामोर्शी / घोट : Jawahar Navodaya Vidyalaya येथील इयत्ता सहावीच्या प्रवेश प्रक्रियेवरून मोठा वाद निर्माण झाला असून ग्रामीण भागातील ११ विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रकरणी आता थेट उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आहे. नागपूर खंडपीठाने संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाच्या जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश दिल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जवाहर नवोदय विद्यालय घोटच्या सहावी प्रवेश परीक्षेचा निकाल १७ मार्च २०२६ रोजी जाहीर झाला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल आणि ९ एप्रिल रोजी एकूण ४० विद्यार्थ्यांना कागदपत्र पडताळणीसाठी विद्यालयात बोलावण्यात आले. पालकांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर कार्यालयातील कर्मचारी राजू जोंधळे यांनी संबंधित विद्यार्थ्यांचा प्रवेश “अर्बन” श्रेणीत दाखवला जात असल्याचे सांगितले. त्यावेळी विद्यालयाच्या प्राचार्या ममता लांजेवार कार्यालयात उपस्थित नव्हत्या, असा आरोप पालकांनी केला आहे.

यानंतर २ मे २०२६ रोजी पालकांनी प्रवेशासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी विद्यालय गाठले असता त्यांना “प्राचार्यांना घरी जाऊन भेटा” असे सांगण्यात आले. पालक प्राचार्यांच्या निवासस्थानी गेले असता त्यांनी नाराजी व्यक्त करत “घरी कोण सांगून आलात?” असे म्हणत सर्वांना परत शाळेत जाण्यास सांगितले. मात्र पालकांनी दोन तास प्रतीक्षा करूनही त्या विद्यालयात आल्या नसल्याने संतप्त पालकांनी ६ मे रोजी माहिती अधिकारांतर्गत अतिशीघ्र माहिती मागविण्यासाठी अर्ज दाखल केला.

तरीही प्रवेशाबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने पालकांनी पत्रकार आणि लोकप्रतिनिधींना संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली. ८ मे रोजी सर्व पालक पुन्हा विद्यालयात गेले आणि “प्रवेश द्या किंवा नाकारण्याचे कारण लेखी द्या” अशी मागणी केली. त्या दिवशीही प्राचार्या अनुपस्थित असल्याचे सांगण्यात आले. प्रभारी प्राचार्यांच्या सूचनेनुसार परीक्षा प्रभारी आणि कार्यालय अधीक्षक यांची भेट घेतली असता “विद्यार्थ्यांची नोंद यू-डायस पोर्टलवर अर्बन क्षेत्रात असल्यामुळे प्रवेश देता येणार नाही,” असे सांगण्यात आल्याचा दावा पालकांनी केला आहे.

मात्र पालकांचे म्हणणे आहे की नवोदय विद्यालय समितीच्या अधिकृत निवड यादीत विद्यार्थ्यांची निवड ग्रामीण प्रवर्गातून झालेली आहे. तसेच तहसीलदार आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी ७ एप्रिल, १० एप्रिल आणि १३ एप्रिल २०२६ रोजी संबंधित परिसर ग्रामीण असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले आहे. असे असतानाही विद्यालय प्रशासनाने प्रवेश प्रक्रिया रोखून वेटिंग लिस्टमधील विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयात धाव; विद्यार्थ्यांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचे आदेश…

या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात पीडित पालकांनी नागपूर खंडपीठ उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक ४१२३/२०२६ दाखल केली.या प्रकरणाची सुनावणी १२ मे २०२६ रोजी न्यायमूर्ती Rajnish R. Vyas यांच्या न्यायालयात झाली.

याचिकेमध्ये कु. अन्विका शैलेश आकुलवार आणि इतर विद्यार्थ्यांनी Jawahar Navodaya Vidyalaya Samiti तसेच इतरांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. डॉ. मोहन एस. गवई यांनी बाजू मांडली, तर प्रतिवादींच्या वतीने अॅड. चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित विद्यार्थ्यांची नावे प्राथमिक निवड यादीत होती. मात्र २७ मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या सुधारित धोरण आणि मार्गदर्शक सूचनांनंतर त्यांच्या प्रवेशावर स्थगिती देण्यात आली.

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी १९ मे २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. तसेच अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाच्या जागा रिक्त ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश विद्यालय प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

न्यायालयाने हे प्रकरण यापूर्वी दाखल झालेल्या रिट याचिका क्रमांक ३७९६/२०२६ प्रमाणेच असल्याचे नमूद करत दोन्ही प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले.

प्राचार्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह…

पालक आणि माजी विद्यार्थ्यांनी प्राचार्या ममता लांजेवार यांच्या कार्यशैलीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या कार्यकाळात विद्यालय वारंवार वादात सापडत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कधी अनुभव नसलेल्या व्यक्तींना अनुभव प्रमाणपत्र दिल्याच्या चर्चा समोर आल्या, तर कधी विद्यार्थ्यांना किरकोळ कारणांवरून कठोर शिक्षा दिल्याच्या तक्रारीही पुढे आल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, जवाहर नवोदय विद्यालय घोट हे गेल्या दोन दशकांपासून दहावी आणि बारावीमध्ये शंभर टक्के निकालासाठी ओळखले जात होते. मात्र सध्याच्या कार्यकाळात विद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम झाल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.

दरम्यान, पीडित पालक, विद्यार्थी आणि माजी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री तसेच मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा आणि घोट नवोदय विद्यालयाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here