गडचिरोली : जिल्ह्यात ११ वी (FYJC) प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्र व नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्रे वेळेत न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. शासनाच्या नियमानुसार ही प्रमाणपत्रे २१ दिवसांत देणे बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात अनेक अर्ज २ ते २ महिन्यांपर्यंत प्रलंबित राहत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तहसील कार्यालयातून उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात होणारा विलंब हा प्रक्रियेतील मुख्य अडथळा ठरत आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन प्रवेश, शिष्यवृत्ती अर्ज तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मिळत नाहीत.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, एसडीओ कार्यालयाकडून स्वतःचे नियम लावून केवळ मूळ कागदपत्रांची (Original Documents) मागणी केली जात असल्याची तक्रार आहे. सत्यापित (Attested) झेरॉक्स प्रती स्वीकारल्या जात नसल्याने विद्यार्थ्यांची अडचण वाढली आहे. अनेक विद्यार्थ्यांचे मूळ कागदपत्रे महाविद्यालयात जमा असतात किंवा काही वेळा हरवलेली असतात, अशा परिस्थितीत ते पुन्हा कागदपत्रे सादर कशी करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पालक व विद्यार्थ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच काही ठिकाणी ‘सेतु सुविधा केंद्रां’मार्फत आर्थिक देवाणघेवाण करून काही प्रकरणे कोणतीही कठोर तपासणी न करता नियोजित वेळेआधी मंजूर केली जात असल्याचे आरोपही समोर येत आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नागरिक व पालकवर्गाने प्रशासनाकडे तातडीने हस्तक्षेप करून तहसील ते एसडीओ स्तरावरील विलंब कमी करावा, २१ दिवसांच्या नियमाचे काटेकोर पालन करावे, प्रलंबित अर्जांचा जलद निपटारा करावा आणि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत होणारा हा अन्याय त्वरित थांबवावा, अशीही मागणी करण्यात येत आहे.
