गडचिरोली | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासनातील गंभीर विस्कळीतपणा पुन्हा एकदा समोर आला असून आरोग्य विभागाच्या निष्काळजी कारभारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. तब्बल ४ कोटी ३० लाख रुपयांची वीज थकबाकी प्रलंबित असल्याने वीज विभागाने काल कठोर पाऊल उचलत आरोग्य विभागाची वीज तोडण्याची कारवाई केली. या घटनेमुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून आरोग्य व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना, तसेच पालक सचिव आणि इतर वरिष्ठ यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब मानली जात आहे. “तीन-तीन पालक असूनही जिल्हा ‘निराधार’ का?” असा संतप्त सवाल आता जनतेतून उपस्थित होत आहे.
वीज विभागाकडून वारंवार सूचना देऊनही आरोग्य विभागाने थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने वीज बिल भरण्याचे निर्देश अनेकदा देण्यात आले होते, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अखेर वीज कपातीसारखी कठोर कारवाई करावी लागल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, वीज कपातीनंतर आरोग्य विभाग ‘जागा’ झाल्याचे चित्र दिसून आले. घाईगडबडीत केवळ २७ लाख ३५ हजार रुपये इतकी रक्कम मंजूर करण्यात आली असून ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, कोट्यवधींची थकबाकी असताना ही तुटपुंजी रक्कम अपुरी असल्याने वीज विभागासमोरही अडचणीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मार्च एंडिंगच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभाग निधीचे नियोजन करत असताना, एवढी मोठी थकबाकी प्रलंबित राहणे हे प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे द्योतक असल्याची टीका होत आहे. “४.३० कोटींचे कर्ज असताना केवळ २७ लाख भरून प्रश्न सुटणार का?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याचबरोबर, गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनवण्याची स्वप्ने दाखवली जात असताना मूलभूत आरोग्य सेवांचे वीज बिलही वेळेवर भरता येत नसेल, तर विकासाच्या दाव्यांवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा रोखठोक प्रश्नही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानातील बिल कपातीवर नवा वाद
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर बाब समोर येत आहे. आरोग्य विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या शासकीय निवासस्थानांमधील वीज व पाणी बिल भरण्याची जबाबदारी ही संबंधित कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक असते. मात्र, प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यांच्या पगारातून कपात केली जात असल्याची बाब चर्चेत आली आहे.
यामुळे “ही कपात नेमक्या कोणत्या नियमांनुसार केली जाते?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी असलेले बिल आरोग्य प्रशासन स्वतःकडे ठेवून थेट पगारातून कपात करण्यामागे कोणते शासन नियम आहेत, याबाबत स्पष्टता नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.
या प्रकारामुळे केवळ आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभावच नव्हे, तर प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही संशय व्यक्त केला जात आहे. संबंधित बाबीची सखोल चौकशी करून स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी—संचालक, उपसंचालक—हे जिल्ह्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहेत काय, अशी शंका देखील व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच अशा प्रकारच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी ठोस आणि नियोजनबद्ध यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी जनतेतून जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री स्वतः लक्ष घालून जबाबदार अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
