गडचिरोली : जेजानी पल्प अँड पेपर मिल्स प्रायव्हेट लिमिटेड लिक्विडेशन प्रकरणात आता मोठा प्रशासकीय आणि कायदेशीर घडामोडींचा भूकंप झाला असून, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून थेट गृह विभागाला निर्देश देण्यात आल्याने प्रकरण अधिकच संवेदनशील बनले आहे. माजी व्यवस्थापक व भागधारक Sharad Jejani यांनी देसाईगंज पोलिसांच्या तपासावर गंभीर आरोप करत थेट Chief Minister’s Office Maharashtra, Gadchiroli Police तसेच गृह मंत्रालयाकडे तक्रार दाखल केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ मे २०२६ रोजी गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर तक्रार पाठवण्यात आली. या तक्रारीत मागील १५ महिन्यांपासून दाखल करण्यात आलेल्या तीन गंभीर फौजदारी तक्रारी देसाईगंज पोलीस ठाण्याकडून कोणतीही सखोल चौकशी न करता “दिवाणी स्वरूपाचा वाद” म्हणून बंद करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण प्रकरणात राजकीय आणि बाह्य दबावाखाली तपास दाबण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
तक्रारीनुसार, माजी लिक्विडेटर Prasad Dharap यांचा कार्यकाळ २७ मार्च २०२१ रोजीच संपुष्टात आला होता. त्यानंतरही त्यांनी आणि Dixon Overseas Private Limited च्या संचालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता वर्ग-२ मधील ५० एकर जमिनीचे २१ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कथित बेकायदेशीर सेल सर्टिफिकेट जारी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या व्यवहारामुळे राज्य शासनाचे तब्बल २३ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याचबरोबर आरोपींनी बेकायदेशीर ताबा घेत कंपनीची सुमारे ५ कोटी रुपयांची औद्योगिक इमारत जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त केल्याचा तसेच लिलाव प्रक्रियेत समाविष्ट नसतानाही सुमारे १५०० सागवान वृक्षांची तोड करून ५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेची चोरी केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या सर्व प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या “ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन” या ऐतिहासिक निकालाचा उल्लेख करत, संज्ञेय गुन्ह्यांमध्ये तात्काळ एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक असताना देसाईगंज पोलिसांनी गुन्हे दाखल न करता तक्रारी बंद केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तपास अधिकारी Pawan Nayamane यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या तक्रारीची प्रत मुख्यमंत्री कार्यालयालाही पाठवण्यात आली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गृह मंत्रालयातील प्रधान सचिवांना तत्काळ पुढील कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. सोमवारी दुपारी १२.०८ वाजता यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
याचदरम्यान, शरद जेजानी यांनी तपास अधिकारी पवन नायमाने यांना व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवून “आपण माझा कॉल उचलला नाही, म्हणजे आपण आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्यास असमर्थ आहात असा आमचा समज झाला आहे. त्यामुळे आम्ही आता न्यायालयीन लढाई लढणार आहोत,” असा इशाराही दिल्याचे समोर आले आहे.
प्रकरण आणखी गंभीर बनले असून आता JMFC Court Desaiganj येथे भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) २०२३ च्या कलम १७५(३) अंतर्गत अर्ज दाखल करण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. या अर्जात पोलिसांना थेट एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सदर अर्जात भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांअंतर्गत फसवणूक, विश्वासघात, चोरी, अनधिकृत प्रवेश, शासकीय महसूल चोरी आणि फौजदारी कट यांसारखे गंभीर आरोप नमूद करण्यात आले आहेत. तसेच ३३ कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्यामुळे १५० कामगारांचे रोजगार धोक्यात आल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, आता गृह विभाग, पोलीस प्रशासन आणि न्यायालय या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे।
