गडचिरोली | प्रतिनिधी
गडचिरोली जिल्हा परिषदेत लेखा संवर्गातील विकल्प मंजुरीप्रकरणी उघड झालेल्या गंभीर अनियमिततेमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शासनाने 2008 मध्ये स्पष्ट आदेश देऊनही नियमबाह्य मंजूर केलेले 4 विकल्प अद्याप रद्द न झाल्याने आणि संबंधितांकडून अतिरिक्त वेतनाची वसुली न झाल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप होत आहे.
8 ऐवजी 12 विकल्प; 4 नियमबाह्य…
मूळतः शासनाने 2005 मध्ये 8 कर्मचाऱ्यांचे लेखा संवर्ग विकल्प मंजूर केले होते. मात्र, जिल्हा परिषदेकडून 12 विकल्प मंजूर करून 4 कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्यरीत्या लेखा संवर्गात समाविष्ट करण्यात आले. या प्रकरणी शासनाने 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी स्पष्ट निर्देश देत हे 4 विकल्प रद्द करण्याचे, अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याचे आणि जबाबदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
17 वर्षे ‘जबाबदारी झटकण्याचा’ प्रकार…
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या 17 वर्षांपासून कोणत्याही अधिकाऱ्याने ठोस कारवाई केली नाही. उलट, या कालावधीत आलेल्या प्रत्येक मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी “ही बाब माझ्या कार्यकाळातील नसून पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय आहे, मी काय करू?” अशी भूमिका घेत जबाबदारी झटकल्याचे दिसून येत आहे.
या निष्क्रियतेमुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना सतत अधिक वेतन व पदोन्नतीचे लाभ मिळत राहिले आणि शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.
दस्तऐवज गहाळ; फौजदारी गुन्ह्याची मागणी…
प्रकरणाशी संबंधित 2005 मधील महत्त्वाच्या फाईलमधील टिपणी गहाळ झाल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे शासकीय दस्तऐवज गायब केल्याप्रकरणी संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
2025-26 मध्ये समिती; ‘कालबाह्य’ अहवालावर वाद…
दरम्यान, 2025-26 मध्ये 5 सदस्यीय समिती गठीत करून या प्रकरणाला “कालबाह्य” ठरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, कोणताही शासन निर्णय नसताना समिती गठीत केल्याने आणि अहवालावर संशय व्यक्त होत असल्याने हा मुद्दा अधिकच गंभीर बनला आहे.
वर्तमान CEO सुहास गाडे यांच्याकडे कारवाईची अपेक्षा…
सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे या प्रकरणात ठोस भूमिका घेण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून नियमबाह्य विकल्प तात्काळ रद्द,अतिरिक्त वेतनाची वसुली,दोषी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
राज्य सरकारच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्न..
विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री यांच्या पालकत्वाखाली असलेल्या जिल्ह्यात अशा प्रकारचा भोंगळ व निष्काळजी कारभार उघडकीस येणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या प्रशासनिक कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत असून, “ही बाब सरकारच्या प्रतिष्ठेला डाग लावणारी आहे,” असा संतप्त सूर उमटत आहे.
“17 वर्षांपासून शासनाच्या आदेशाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक गैरव्यवहार केला गेला आहे. त्यामुळे तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी,” अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
एकूणच, गडचिरोली जिल्हा परिषदेतला हा प्रकार प्रशासनातील मोठ्या त्रुटींचे आणि जबाबदारी टाळण्याच्या प्रवृत्तीचे गंभीर उदाहरण ठरत असून, आता शासन या प्रकरणात ठोस कारवाई करते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
