अहेरी : अहेरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बहुचर्चित अपात्रता प्रकरणाला अखेर पूर्णविराम मिळाला असून सभापती पदावर कार्यरत असलेले रविंद्रबाबा भंगवतराव आत्राम यांनी सुनावणीदरम्यानच सभापती व संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कार्यवाही “निष्प्रभ व निरर्थक” ठरल्याचा आदेश जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अहेरी तालुक्यातील सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था गडचिरोली यांनी १८ मे २०२६ रोजी सविस्तर आदेश पारित करत हे प्रकरण निकाली काढले. आदेशानुसार, रविंद्र आत्राम यांनी ९ मे २०२६ रोजी स्वेच्छेने सभापती व संचालक पदाचा राजीनामा दिला असून तो ११ मे रोजी संबंधित कार्यालयात सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे ते आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य राहिले नसल्याने त्यांच्याविरोधातील अपात्रता कारवाई पुढे चालविता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात अजय रामय्या कंकडालवार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. त्यांनी आरोप केला होता की, रविंद्र आत्राम हे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. खमनचेरू या संस्थेच्या प्रतिनिधी म्हणून कृषी उत्पन्न बाजार समितीत निवडून आले होते. मात्र, त्यांनी संबंधित संस्थेच्या अध्यक्ष व संचालक पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ते केवळ सभासद राहिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार त्यांचे बाजार समितीतील सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येणे आवश्यक होते.
तक्रारीनंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अहेरी यांच्यामार्फत चौकशी केली. या चौकशीत रविंद्र आत्राम यांनी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था खमनचेरूच्या अध्यक्ष व संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट झाले. संस्थेच्या संचालक मंडळाने तो राजीनामा मंजूर केल्याची नोंदही अहवालात करण्यात आली.
चौकशीत आणखी एक महत्त्वाची बाब समोर आली. संस्थेच्या उपविधीनुसार संबंधित कार्यक्षेत्रात किमान जमीन असणे आवश्यक असताना आत्राम यांनी त्या कार्यक्षेत्रातील जमीन विक्री केल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे ते संस्थेचे पात्र सभासद राहिले नसल्याचा निष्कर्ष सहाय्यक निबंधकांनी काढला होता.
या प्रकरणात अनेक वेळा सुनावण्या घेण्यात आल्या. अर्जदारांच्या बाजूने अॅड. नितेश लोडल्लीवार यांनी, तर रविंद्र आत्राम यांच्या बाजूने अॅड. शुभम सोनी यांनी युक्तिवाद केला. आत्राम यांच्या वकिलांनी संपूर्ण तक्रार राजकीय द्वेषातून दाखल करण्यात आल्याचा आरोप केला. तसेच चौकशी अहवालाची प्रत उपलब्ध करून देण्याची मागणीही केली होती. त्यानंतर संबंधित अहवाल त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला.
दरम्यान, अंतिम निर्णय होण्यापूर्वीच रविंद्र आत्राम यांनी सभापती व संचालक पदाचा राजीनामा दिल्याने संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. जिल्हा उपनिबंधक जे. के. ठाकूर यांनी आदेशात नमूद केले की, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम १५, १६ व २३ तसेच बाजार समिती निवडणूक नियम २०१७ मधील नियम १० नुसार एखादी व्यक्ती प्रतिनिधी म्हणून पात्र राहिली नाही किंवा पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर संबंधित सदस्यत्व कायम राहत नाही.
त्यामुळे रविंद्र आत्राम यांच्याविरोधातील अपात्रतेची कार्यवाही आता कायदेशीरदृष्ट्या निष्प्रभ ठरत असल्याने अर्जदार अजय कंकडालवार यांनी ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दाखल केलेला अर्ज निकाली काढण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर अहेरीच्या राजकीय व सहकारी क्षेत्रात विविध चर्चांना उधाण आले असून, “राजीनाम्यामुळे मोठी अपात्रता कारवाई टळली का?” असा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.
