गडचिरोली, दि. २४ ऑक्टोबर:
गडचिरोली जिल्ह्यात सध्या वाळूमाफियांचे अर्थकारण वेगाने फोफावत आहे. काही राजकीय व्यक्तींच्या आशीर्वादाने आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या मौन सहमतीने वाळूमाफियांनी जिल्ह्यातील हजारो ब्रास वाळू अवैधरित्या लंपास करून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे. दिवसेंदिवस बळकट होत असलेल्या या वाळूमाफियांना शासन किंवा प्रशासनाची किंचितही भीती उरलेली नाही.
गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाळूचे साठे असून, या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर काही माफियांचे बारीक लक्ष आहे. शासनाकडून मर्यादित ब्रासचा परवाना घेऊन हे माफिया दहा ते पंधरा पट अधिक वाळू उपसत आहेत. याच वाळूचा पुरवठा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध उद्योगधंद्यांना, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या बांधकामांना, शासकीय इमारतींना तसेच जिल्ह्यातही मोठ्या प्रकल्पाला सुद्धा करण्यात येत आहे.
दुधमाळा घाट परिसरात शासनाचा वाळू डेपो असून, या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहून आलेल्या वाळूला परवाने देण्यात आले आहेत. मात्र या घाटाकडे जाण्यासाठी अधिकृत मार्ग नसल्याने वनविभागाच्या जमिनीतून नवीन रस्ते काढून मोठ्या प्रमाणात वाळू वाहतूक केली जात आहे. इतकेच नव्हे, तर डेपोत दाखवलेल्या साठ्यापेक्षा वाळू उपसा जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
काही मोठ्या कंपन्यांना परवान्यापेक्षा अधिक वाळू पुरवली गेल्याच्या चर्चा जिल्ह्यात रंगल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. प्रशासनातील काही अधिकारी हप्त्यांच्या मोहात अडकून कारवाईकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे बोलले जात आहे.
या सर्व प्रकारांमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, पर्यावरणाचा समतोलही धोक्यात आला आहे. नद्यांचे पात्र खोल होत आहेत, भूजल पातळी खालावत आहे आणि नदीकाठावरील शेतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
अनेक सामाजिक संघटना व पर्यावरणप्रेमींनी या प्रकरणाची तक्रार वारंवार केली असली तरी, प्रशासन माफियांसमोर हतबल झाल्याचे चित्र आहे. वाळू उपशाच्या नावाखाली जिल्ह्यात खुलेआम लूट सुरू असून, नियम-कायद्यांचे उल्लंघन होत आहे.
सध्या गडचिरोली शहरात आणि परिसरात वाळूचा दर तब्बल ८ हजार रुपये ब्रास इतका गाठला आहे. टीपीशिवाय वाळू विक्री होत असल्याने सामान्य नागरिकांना अत्यंत महाग दरात वाळू घ्यावी लागत आहे. परिणामी, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार बेरोजगार होत असून, नागरिकांना आर्थिक फटका बसत आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या या वाळू तस्करीवर तातडीने अंकुश घालून जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित राजकीय व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जनतेतून जोर धरत आहे.
