हे उद्योगपतींच्या हितासाठी आदिवासींची लूटच आहे…!
मुंबई, गढ़चिरौली १ ऑक्टोबर २०२५ : महाराष्ट्र सरकारचा आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी बिगर आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव हा केवळ उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असून, आदिवासींच्या मुळावर घाव घालणारा आहे, असा तीव्र आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नसिर हाश्मी यांनी सरकारवर जोरदार टीका करताना म्हटले की, “हा कायदा आदिवासींच्या हक्कांचे संरक्षण करणार नाही, उलट त्यांच्या शोषणाची पायाभूत रचना तयार करेल.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी २० सप्टेंबरला गडचिरोली दौऱ्यादरम्यान जाहीर केले होते की, राज्य सरकार आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पडीक जमिनी खासगी कंपन्यांना शेती किंवा खनिज उत्खनासाठी भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी कायदा आणणार आहे. सरकारचा दावा आहे की, यामुळे आदिवासींना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल आणि मालकी हक्कही सुरक्षित राहतील. मात्र, हा प्रस्ताव उद्योगपतींना जंगलातील खनिज संपत्तीवर ताबा मिळवून देणारा असून, आदिवासींच्या हिताविरोधी आहे, असे हाश्मी यांनी स्पष्ट केले.
हाश्मी म्हणाले, “२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील आदिवासी लोकसंख्या ९.४ टक्के असली तरी त्यांच्या मालकीची संपत्ती केवळ २ टक्के आहे. त्यातही ५८ टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जगत आहेत. अशा स्थितीत भाडेतत्त्वाच्या नावाखाली त्यांना श्रीमंत करण्याचा दावा हा फसवा आहे. उलट उद्योगांसाठी जमिनी संपादित केल्यानंतर जसे प्रकल्पग्रस्त गरीब झाले, तशीच स्थिती पुन्हा निर्माण होईल. आदिवासी अशिक्षित असल्याने त्यांना फसवून किंवा दबाव टाकून भाडेकरार करून जमीन हडपली जाईल. हे ‘स्टील हब’ उभारणीच्या नावाखाली जंगल व आदिवासींची लूट आहे.”
त्यांनी पुढे महाराष्ट्र भूमी महसूल संहितेच्या कलम ३६ चा उल्लेख करत सांगितले की, या कलमानुसार आदिवासींची जमीन बिगर आदिवासींना विक्री अथवा भाड्याने देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची किंवा राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक आहे, जी त्यांच्या शोषणास प्रतिबंध करण्यासाठी आहे.
हाश्मी यांनी न्यायालयीन निर्णयांचाही संदर्भ देत सांगितले की, १९९७ च्या समता निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आदिवासी जमिनी सरकारलाही संपादित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, नंतरच्या बाल्को प्रकरणात हा निकाल बदलला गेला. वनहक्क कायदा (२००६) आणि पेसा कायदा (१९९६) ग्रामसभांना अधिकार देतात; पण २०१४ नंतर हे अधिकार कमकुवत करण्यात आले. “आता भाडेतत्त्वाच्या नावाखाली दलाल आणि उद्योगपतींना जमिनी हडपण्याची परवानगी देणे म्हणजे ब्रिटिशकालीन लूटेची पुनरावृत्ती आहे. आम आदमी पक्ष आदिवासींच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून लढेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
आम आदमी पक्षाने हा प्रस्ताव तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली असून, आदिवासी भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देणे, त्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि सांस्कृतिक वारसा जपणे हेच सरकारचे खरे कर्तव्य असल्याचेही स्पष्ट केले. “कल्याणकारी राज्य गरीबांचा मालकी हक्क हिरावून घेऊन चालत नाही. सरकारने आकडेवारी सादर करावी की, असे कायदे खरंच आदिवासींना श्रीमंत करतात का? अन्यथा हा निर्णय उद्योगपतींच्या प्रेमाखातरचाच आहे,” असा टोला हाश्मी यांनी लगावला.
या घडामोडींमुळे आदिवासी संघटनांमध्ये असंतोष वाढला असून, काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही आक्षेप नोंदवले आहेत. आदिवासी विकास परिषदेनेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. “हा कायदा आदिवासींच्या विकासाचा नसून, त्यांच्या विनाशाचा आहे,” असा ठाम आक्षेप नसिर हाश्मी यांनी नोंदवला.
