“तात्पुरती भूसंपादन स्थगितीचा उल्लेख पत्रातच नाही”; शेतकरी संघर्ष कृती समितीचा गौप्यस्फोट…
जीआर रद्द करा, अन्यथा मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर आंदोलन छेडू; महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांचा सरकारला इशारा…
गडचिरोली, दि. ७ जून : प्रस्तावित विमानतळ, एमआयडीसी तसेच विविध औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात गडचिरोलीत उभारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाबाबत गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हाभरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. ५ जून रोजी जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्या उपस्थितीत आंदोलन स्थळी प्रशासनाने दिलेल्या पत्रानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर विमानतळ क्षेत्रातील भूसंपादन प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आल्याची चर्चा सर्वत्र रंगू लागली. मात्र, या चर्चांना शेतकरी संघर्ष कृती समितीने पूर्णविराम देत मोठा खुलासा केला आहे.
रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत समितीचे निमंत्रक तथा शेतकरी नेते महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी प्रशासनाने आंदोलनस्थळी दिलेल्या पत्राची प्रत पत्रकारांसमोर सादर करत, त्या पत्रामध्ये कुठेही विमानतळासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्यात येत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे सांगितले. काही माध्यमांमधून आणि चर्चांमधून “तात्पुरती स्थगिती” हा शब्दप्रयोग पुढे आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ब्राह्मणवाडे म्हणाले की, शेतकऱ्यांची मूळ आणि प्रमुख मागणी ही भूसंपादनासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) रद्द करण्याची आहे. केवळ आश्वासने किंवा मुदतवाढ देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर पुढील आणि निर्णायक आंदोलन थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दालनासमोर उभारले जाईल.
गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने प्रस्तावित औद्योगिक प्रकल्प, एमआयडीसी आणि विमानतळासाठी सुपीक शेतीजमिनींचे अधिग्रहण सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली ४ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले.
या आंदोलनात जिल्ह्यातील विविध गावांमधून हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. गांधी चौकातून काढण्यात आलेला भव्य मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. त्यानंतर बैलगाड्यांसह शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. पहिल्याच दिवशी हजारो आंदोलकांनी रस्त्यावरच भोजन केले आणि उघड्यावर मुक्काम ठोकला.
दुसऱ्या दिवशीही आंदोलनाची तीव्रता कायम राहिली. शेतकऱ्यांनी आंदोलनस्थळीच चुली पेटवून स्वयंपाक केला. भर उन्हात,पावसात आणि प्रतिकूल परिस्थितीतही आंदोलन सुरू ठेवत त्यांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याचे दाखवून दिले. याच काळात आणखी शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
सहपालकमंत्र्यांची भेट आणि चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित…
शुक्रवारी सायंकाळी जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्यानंतर त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली आणि योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
रात्री उशिरा पुन्हा आंदोलनस्थळी येऊन त्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहत असल्याचे सांगितले. तसेच चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना हरकती नोंदविण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. यानंतर प्रशासनाने दिलेले पत्र स्वीकारून आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
स्थगितीचे पत्र मिळाल्यामुळेच आंदोलन स्थगित…
पत्रकार परिषदेत बोलताना महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाकडून लेखी पत्र मिळाल्यानंतरच उपस्थित शेतकऱ्यांशी चर्चा करून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या काळात वातावरणही प्रतिकूल होते. काही आंदोलकांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले होते. त्यातच अवकाळी पावसामुळे आंदोलनस्थळी काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली.
दुसरीकडे खरीप हंगामाची तयारी सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना शेतीकामांकडेही लक्ष देणे आवश्यक होते. त्यामुळे परिस्थितीचा विचार करून आंदोलन स्थगित करण्यात आले. मात्र, हा संघर्ष संपलेला नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
“दीर्घ काळ आंदोलन करण्याची तयारी”
ब्राह्मणवाडे म्हणाले की, भूसंपादनाचा जीआर रद्द होईपर्यंत शेतकरी संघर्ष सुरूच राहणार आहे. आवश्यकता भासल्यास शेतकरी सहा महिने किंवा त्याहून अधिक दीर्घ काळ ठिय्या आंदोलन करण्यास तयार आहेत. शेतजमिनी, शेती आणि शेतकऱ्यांचे अस्तित्व वाचविण्यासाठी हा लढा अखेरपर्यंत सुरू राहील.
एकूणच, आंदोलन स्थगित झाले असले तरी भूसंपादनाच्या प्रश्नावरून सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अद्याप संपलेला नसून येत्या काळात हा मुद्दा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
