गडचिरोली : गडचिरोली उपविभागातील महसूल प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात होत असलेल्या कथित दिरंगाईमुळे आणि खातेदारांना अपीलच्या प्रक्रियेत पाठवून त्रास दिला जात असल्याच्या आरोपांमुळे उपविभागीय अधिकारी एम. अरुण यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ. अमोल मारकवार यांनी यासंदर्भात महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे लेखी तक्रार दाखल करून संबंधित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
कॉ. मारकवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, उपविभागीय अधिकारी एम. अरुण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये नियमानुसार सुनावणी घेऊन आदेश पारित करण्याऐवजी संबंधित खातेदारांना अपील दाखल करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. त्यामुळे नाव दुरुस्ती, कमी-जास्त फेरफार, वारस नोंद, लेखनातील तांत्रिक त्रुटी दुरुस्ती यांसारख्या प्रकरणांमध्ये खातेदारांना न्याय मिळण्यासाठी अतिरिक्त प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, या कार्यपद्धतीमुळे विशेषतः वयोवृद्ध, अशिक्षित आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी व खातेदारांना मोठा मानसिक, आर्थिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. साध्या स्वरूपाच्या महसूल प्रकरणांसाठीही नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असून, त्यासाठी वेळ आणि पैशाचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजीची भावना निर्माण होत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
राजस्व विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट नागरिकांच्या समस्या सोडवून त्यांना वेळेत न्याय मिळवून देणे हे असताना, संबंधित प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्याऐवजी ती अपील प्रक्रियेकडे ढकलली जात असल्याचा आरोप कॉ. मारकवार यांनी केला आहे. ही कार्यपद्धती प्रशासनाच्या जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा प्रकार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी तातडीने हस्तक्षेप करून उपविभागीय अधिकारी एम. अरुण यांच्या कार्यपद्धतीची सखोल विभागीय चौकशी करावी, चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच महसूल प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या तक्रारीमुळे जिल्ह्यातील शेतकरी, खातेदार आणि महसूल विभागाशी संबंधित नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले आहे. महसूल प्रकरणांतील वाढती दिरंगाई, नागरिकांना होणारा त्रास आणि प्रशासनाची भूमिका याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असून, आता महसूल व वन विभाग या तक्रारीची कोणती दखल घेतो आणि पुढे काय कारवाई करतो, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
“शेतकरी आणि खातेदारांना न्याय मिळावा, प्रशासन अधिक जबाबदार आणि उत्तरदायी व्हावे, यासाठीच ही तक्रार करण्यात आली आहे,” असे कॉ. अमोल मारकवार यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
