गडचिरोली, दि. २६ एप्रिल :
गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी ४० वर्षांनंतर अनिवार्य करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणी संदर्भात गंभीर प्रकार समोर आला आहे. स्थानिक शासकीय रुग्णालयांऐवजी शेजारच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी तहसीलमधील काही खासगी रुग्णालयांत तपासणी करण्याचे कथित मौखिक आदेश देण्यात आल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
माहितीनुसार, या तपासणीसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सुमारे १५०० रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागत आहे, ज्यामुळे आर्थिक बोजा वाढत आहे. सरकारी सेवेत असूनही स्वतःच्या आरोग्य तपासणीसाठी खर्च करावा लागणे ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याची भावना पोलिसांमध्ये व्यक्त होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच आरोग्य सुविधांचा अभाव?
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या पालकत्व असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातच पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक वैद्यकीय तपासणी सुविधा स्थानिक शासकीय रुग्णालयांत उपलब्ध नाहीत, असा आरोप होत आहे. त्यामुळे “पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीची चिंता कोण करणार?” असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.
मौखिक आदेशांवर प्रश्नचिन्ह…
पोलिस विभागाकडून लेखी आदेशाऐवजी केवळ मौखिक निर्देश देऊन खासगी रुग्णालयांत तपासणी करण्यास सांगितले जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. अशा प्रकारे खासगी रुग्णालयांकडे रुग्ण वळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्यांचा संताप…
पोलिस कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ते दिवस-रात्र जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावत असतात. मात्र त्यांच्या आरोग्याच्या बाबतीत शासन व विभाग गंभीर नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
“आम्ही जनतेच्या सुरक्षेसाठी कार्य करतो, पण आमच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार?” असा प्रश्न अनेक कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
नव्या पोलिस अधीक्षकांकडून अपेक्षा…
अलीकडेच गडचिरोली जिल्ह्यात नवीन पोलिस अधीक्षकांची नियुक्ती झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ते या प्रकरणाची दखल घेऊन पोलिस कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोफत तपासणीची मागणी…
पोलिस कर्मचारी व विविध सामाजिक संघटनांनी मागणी केली आहे की,
वैद्यकीय तपासणीची सुविधा जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्येच उपलब्ध करून द्यावी,
ही तपासणी पूर्णतः मोफत करावी,
आणि पोलिस दलाच्या आरोग्यासाठी स्वतंत्र व प्रभावी धोरण राबवावे.
या प्रकरणामुळे गडचिरोलीतील आरोग्य यंत्रणा व प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
