Home भ्रष्टाचार आलापल्ली वन विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा? 100 दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन; कारवाई न झाल्यास...

आलापल्ली वन विभागात कोट्यवधींचा घोटाळा? 100 दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन; कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा…

0
201

 

गडचिरोली | प्रतिनिधी

गडचिरोली जिल्ह्यातील आलापल्ली वन विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. आंदोलनकर्ता शंकर कालुराम ढोलगे यांनी या प्रकरणात ठोस पुरावे सादर केल्याचा दावा करत वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांना तात्काळ निलंबित करून निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

ढोलगे यांच्या आरोपानुसार, आलापल्ली व पेरमिली वन परिक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बोगस मजुरांची नावे दाखवून तसेच बनावट स्वाक्षऱ्या करून व्हाऊचर बिलांच्या माध्यमातून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांचा अपहार करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे पेंडीगुडम वन परिक्षेत्रातही अशाच प्रकारचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या संदर्भात त्यांनी वन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री, वनमंत्री व वनसचिव यांना पुराव्यानिशी अनेक वेळा तक्रारी दिल्या असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

या मुद्द्यावर मागील 100 दिवसांहून अधिक काळापासून ठिय्या आंदोलन सुरू असूनही संबंधित अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडून पाठराखण मिळत असल्याचा गंभीर आरोप ढोलगे यांनी केला आहे. विभागाने स्थापन केलेली चौकशी समिती निष्पक्ष नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले असून, समितीतील सदस्य हे त्याच विभागातील व समान कॅडरचे असल्याने निष्पक्ष चौकशी होण्याबाबत शंका व्यक्त केली आहे.

ढोलगे यांनी मागणी केली आहे की, सध्याची चौकशी समिती बदलून त्यामध्ये इतर विभागातील अधिकारी, उपवनसंरक्षक दर्जाचे अधिकारी, तहसीलदार तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच संपूर्ण चौकशी ही तक्रारदाराच्या उपस्थितीत व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे करण्यात यावी.

याशिवाय, संबंधित अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करून चौकशी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबित करून निष्पक्ष चौकशी करावी, अन्यथा सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या प्रकरणामुळे वन विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, आता प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here