सहा पुलांच्या बांधकामाचे कोट्यवधी रुपये थकीत; आर्थिक विवंचनेत भागीदाराचा मृत्यू, 250 कुटुंबांवर संकट…
PWD कडे कामांचे पैसे थकीत असल्याचा आरोप; मुख्यमंत्री हस्तक्षेपाची मागणी…
गडचिरोली : सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सा.बां.) आलापल्ली अंतर्गत सन 2019 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील सहा पुलांच्या बांधकामाची कामे नागपूरस्थित मे. रॉयसी नागपूर प्रा. लि. या कंपनीला मंजूर करण्यात आली होती. संबंधित कामे इतर स्पर्धात्मक दरांच्या तुलनेत 15 ते 20 टक्के अधिक दराने देण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यानंतर कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वीच कंपनीला सुमारे 6 कोटी 68 लाख रुपयांची आगाऊ रक्कम (अॅडव्हान्स) देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र करार झाल्यानंतरही जवळपास तीन वर्षे पुलांच्या बांधकामाला सुरुवात झाली नसल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. तत्कालीन विधान परिषद सदस्य शांताराम मोरे यांनीही याबाबत तक्रार केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर दबाव वाढला होता. त्यानंतर कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक पेटी कंत्राटदारांना पुढे आणण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक, पेटी कंत्राटदारांवर जबाबदारी…
दिनांक 5 जानेवारी 2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली येथील अधीक्षक अभियंत्यांच्या दालनात कंपनीचे अधिकृत प्रतिनिधी संदीपसिंग अरोरा आणि सात स्थानिक पेटी कंत्राटदारांची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांच्यासह विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, पुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च पेटी कंत्राटदारांनी उचलायचा आणि मिळणाऱ्या देयकांपैकी 65 टक्के हिस्सा त्यांना देण्यात येणार असल्याचे ठरले होते. यासाठी नागपूर येथील इंडियन बँकेमध्ये एस्क्रो अकाउंट उघडण्याची हमीही देण्यात आली होती.
एस्क्रो अकाउंटबाबत फसवणुकीचा आरोप…
पेटी कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना एस्क्रो अकाउंट करारनाम्याची झेरॉक्स प्रत देण्यात आली. मात्र नोव्हेंबर 2023 मध्ये बँकेत चौकशी केली असता असे कोणतेही एस्क्रो अकाउंट अस्तित्वात नसल्याचे सांगण्यात आले. यानंतर संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींनी फसवणूक केल्याचा आरोप पेटी कंत्राटदारांनी केला आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर 2023 पासून संदीपसिंग अरोरा यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नाही.
दीड कोटींची स्वतःची गुंतवणूक, चार कोटींपेक्षा अधिक देणी…
पुलांची कामे पूर्ण करण्यासाठी सातही भागीदारांनी स्वतःच्या खिशातून जवळपास 1 कोटी 50 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. तसेच लोखंड, सिमेंट, गिट्टी, डिझेल, यंत्रसामग्री भाडे, ट्रॅक्टर मालक, मिस्त्री आणि स्थानिक आदिवासी मजूर यांची देणीही बाकी आहेत.
भागीदारांच्या माहितीनुसार, सध्या त्यांच्यावर मिळून सुमारे 4 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देणी आहेत. कामाचे पैसे न मिळाल्यामुळे व्यापारी, पुरवठादार आणि मजुरांकडून सातत्याने तगादा सुरू आहे.
200 ते 250 कुटुंबांचा उदरनिर्वाह धोक्यात…
या प्रकरणामुळे केवळ सात भागीदारच नव्हे तर ट्रॅक्टर चालक, मशीनरी मालक, ऑपरेटर, पुरवठादार, मिस्त्री आणि आदिवासी मजूर अशा 200 ते 250 कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम झाला आहे. अनेकांचे वेतन आणि देयके थकीत असल्याने आर्थिक संकट अधिक गडद झाले आहे.
आर्थिक आणि मानसिक तणावामुळे भागीदाराचा मृत्यू?
पैसे न मिळाल्यामुळे काही पुरवठादारांनी न्यायालयीन कारवाई केली असून भागीदारांना नोटिसा प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व घटनांमुळे भागीदारांवर मोठा आर्थिक आणि मानसिक ताण निर्माण झाला होता.
या प्रकरणातील भागीदार अशोक वासेकर यांचे 28 मे 2026 रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. सहकारी भागीदारांच्या मते, दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक विवंचना आणि मानसिक तणावामुळे त्यांच्यावर गंभीर परिणाम झाला होता.
मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने…
पीडित पेटी कंत्राटदारांनी सांगितले की, त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा निवेदने दिली असून तीन वेळा प्रत्यक्ष भेटून संपूर्ण प्रकरण मांडले आहे. तसेच मंत्रालय स्तरापासून कार्यकारी अभियंता स्तरापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे.
मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
PWD च्या भूमिकेवर प्रश्न…
पेटी कंत्राटदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत, पुलांची कामे पूर्ण करण्यासाठी जशी तत्परता दाखविण्यात आली, तशीच तत्परता आता थकीत देयके मिळवून देण्यासाठी का दाखविली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
तसेच संबंधित कंपनीच्या प्रतिनिधींना गडचिरोली येथे बोलावून सर्व संबंधितांची बैठक का घेतली जात नाही? विभागाकडे कारवाईचे अधिकार नाहीत का? असे प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री हस्तक्षेपाची मागणी…
एका भागीदाराचा मृत्यू झाल्यानंतरही प्रकरण प्रलंबित असल्याचा आरोप करत, पुढील जीवितहानी टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे, संबंधित विभागाला आवश्यक निर्देश द्यावेत आणि पुलांच्या बांधकामाशी संबंधित थकीत रक्कम तातडीने मिळवून द्यावी, अशी मागणी पीडित भागीदारांनी केली आहे.
सध्या सातही भागीदार, शेकडो मजूर, पुरवठादार आणि त्यांची कुटुंबे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असून शासनाच्या निर्णयाकडे आशेने पाहत आहेत.
