गडचिरोली, दि. 5 जून 2026 : गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या भूमी अधिग्रहणविरोधी शेतकरी आंदोलनाने आता निर्णायक वळण घेतले असून हजारो शेतकरी आपल्या हक्काच्या जमिनी वाचविण्यासाठी उघड्या आकाशाखाली ठामपणे संघर्ष करत आहेत. दरम्यान, मोहरम उत्सव आणि माओवादी संघटनेच्या टी.सी.ओ.सी. (TCOC) कालावधीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 अंतर्गत कलम 37 (1)(3) लागू केल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले असले तरी आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, हा आदेश प्रत्यक्षात भूमी अधिग्रहणाविरोधात सुरू असलेल्या लोकशाही मार्गावरील आंदोलनावर दबाव आणण्यासाठी वापरला जात आहे. त्यामुळे या आदेशावरून प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे आंदोलनस्थळी; शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला…
शुक्रवारी स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे पदाधिकारी आणि आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपल्या वेदना आणि संताप आमदारांसमोर स्पष्ट शब्दांत मांडला.
शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गडचिरोली जिल्हा नक्षलमुक्त होत असल्याचा दावा शासनाकडून केला जात असताना अचानक कलम 37 लागू करण्यामागील हेतू संशयास्पद वाटतो. हजारो शेतकरी न्यायासाठी शांततामय आंदोलन करत असताना अशा प्रकारचा आदेश काढणे म्हणजे लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
“मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर विषय घालतो” — आमदारांचे आश्वासन
आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी शेतकऱ्यांना आश्वस्त करत हा विषय थेट मुख्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणून देणार असल्याचे सांगितले. तसेच प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कलम 37 संदर्भातील आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, शेतकऱ्यांनी केवळ आश्वासनांवर समाधान मानण्यास नकार दिला. “जोपर्यंत पालकमंत्री किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी आंदोलनस्थळी येऊन प्रत्यक्ष चर्चा करत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही,” अशी ठाम भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी घेतली.
यावेळी शेतकरी संघर्ष कृती समितीने दोन प्रमुख मागण्या आमदारांसमोर ठेवल्या. जिल्हा प्रशासनाने लागू केलेला कलम 37 अंतर्गत आदेश तात्काळ मागे घ्यावा आणि विमानतळासह इतर प्रकल्पांसाठी सुरू असलेली भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या सुपीक जमिनी हेच त्यांच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. या जमिनी गेल्यास हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत जबरदस्तीचे अधिग्रहण स्वीकारले जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आमदारांनी लावला सह पालकमंत्र्यांना फोन; स्पीकरवर सर्वांसमोर चर्चा…
आंदोलनकर्त्यांचा वाढता आक्रोश पाहून आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी आपल्या मोबाईलवरून जिल्ह्याचे सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्याशी थेट संपर्क साधला. आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना संपूर्ण संभाषण ऐकू यावे यासाठी मोबाईलचा स्पीकर सुरू करण्यात आला.
यावेळी सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आंदोलनकर्त्यांना संबोधित करत सांगितले की, आमदारांच्या माध्यमातून त्यांना संपूर्ण परिस्थितीची माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून हा विषय मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहोचवून सकारात्मक मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचा प्रयत्न राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
“फोनवरील आश्वासन नको, प्रत्यक्ष या” — आंदोलनकर्त्यांची भूमिका…
मात्र, आंदोलनकर्त्यांनी फोनवरील आश्वासनावर समाधान व्यक्त केले नाही. त्यांनी सह पालकमंत्र्यांना थेट आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची मागणी केली.
त्यावर सह पालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देण्याची तयारी दर्शविली. “मी सायंकाळपर्यंत आंदोलनस्थळी येऊन आपली भेट घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती जाणून घेतो,” असे आश्वासन त्यांनी मोबाईलवरील संभाषणात दिले.
उघड्या आकाशाखाली हजारो शेतकऱ्यांचा संघर्ष आज ही कायम…
गेल्या अनेक दिवसांपासून हजारो शेतकरी, महिला, वृद्ध, युवक आणि लहान मुले जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. उन्हाचा तडाखा, पावसाची शक्यता आणि अनेक गैरसोयी असूनही आंदोलनकर्त्यांचा निर्धार आज ही कायम आहे.
विशेष म्हणजे अनेक शेतकरी आपल्या बैलबंड्यांसह आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. शेतीतील विश्वासू साथीदार असलेले बैलही मालकांसोबत आंदोलनस्थळी दिसून येत आहेत. त्यामुळे जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था करणे हेही मोठे आव्हान बनले आहे.
अनेक सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी आंदोलनकर्त्यांसाठी अन्न, पिण्याचे पाणी, औषधे तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
“अन्नदाता रस्त्यावर, सरकार गप्प का?”
आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केलेला सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, “देशातील नागरिकांच्या ताटात अन्न पोहोचवणारा शेतकरी आज स्वतःच्या जमिनी वाचवण्यासाठी रस्त्यावर का बसला आहे?” शेतकरी कुटुंबे उघड्या आकाशाखाली दिवस-रात्र काढत असताना शासन आणि प्रशासनाला ही वेदना दिसत नाही का, असा सवालही आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, भूमी अधिग्रहण, कलम 37 आणि हजारो शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे गडचिरोलीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सह पालकमंत्र्यांच्या संभाव्य भेटीकडे आणि शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
