कुरखेडा (जि. गडचिरोली) :
राज्य शासनाच्या वाळू धोरण २०२५ ला हरताळ फासत, घरकुल योजनेतील गरजू लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवलेली वाळू खासगी कंत्राटदारांना पुरवण्यात आल्याचा मोठा घोटाळा कुरखेडा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या धक्कादायक कागदपत्रांमुळे महसूल व खनिकर्म विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरनोली येथील सती नदी पात्रातून अवैधरित्या वाळू उपसा करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेचाच गैरवापर करण्यात आला. एका ग्रामसेवकाच्या नावाने ‘महाखनिज’ पोर्टलवर बनावट आयडी तयार करून त्याद्वारे तब्बल ४०० ब्रास वाळूची उचल करण्यात आली. या प्रक्रियेत सुमारे ३ लाख रुपयांचा महसूल भरल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र संबंधित ग्रामपंचायतीला याची कोणतीही माहिती नव्हती.
तहसीलदारांच्या भूमिकेवर संशय…
या प्रकरणात कुरखेडा तहसीलदार राहुल पाटील यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय परवाने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नासीर हाशमी यांनी जिल्हाधिकारी अविश्व्यांत पंडा यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महसूल यंत्रणेच्या संगनमताशिवाय असा प्रकार होऊच शकत नाही.”
या घोटाळ्यात दिल्लीस्थित ‘द युनिक एंटरप्राइजेस’ या कंपनीचा सहभाग असल्याचा आरोप असून, एकलव्य निवासी शाळेच्या बांधकामासाठी ही वाळू अवैधरित्या पुरवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, दुसऱ्या ग्रामसेवकाच्या आयडीचा वापर करून आणखी ७०० ब्रास वाळूची नियमबाह्य उचल केल्याची माहितीही पुढे आली आहे.
नान्ही वाळूघाट प्रकरणात १.४६ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढल्याचे दिसून येते. परिणामी, आता घरकुल योजनेतील वाळूच लुटून कंत्राटदारांना पुरवली जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
‘आप’ची आक्रमक भूमिका…
आम आदमी पक्षाने या प्रकरणात कठोर कारवाईची मागणी करत खालील मागण्या केल्या आहेत :
तहसीलदार राहुल पाटील यांची सखोल विभागीय चौकशी करण्यात यावी…
संबंधित महसूल कर्मचारी व ग्रामसेवकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत…
संबंधित कंत्राटदाराकडून दुप्पट दंड वसूल करण्यात यावा…
तहसीलदारांची टाळाटाळ…
याबाबत तहसीलदार राहुल पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी थेट उत्तर देणे टाळले. “असा प्रकार होऊ शकत नाही, नायब तहसीलदारांना विचारा,” असे सांगत त्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, या गंभीर प्रकरणात जिल्हा प्रशासन, खनिकर्म विभाग आणि पोलीस यंत्रणा कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. घरकुल योजनेसारख्या संवेदनशील योजनेतील संसाधनांची लूट उघड झाल्याने शासनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नासीर हाशमी म्हणाले, “ही केवळ एक घटना नसून व्यवस्थात्मक भ्रष्टाचाराचे जाळे आहे. निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे.”
