गडचिरोली, दि. २ नोव्हेंबर — गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूबंदी ही फक्त कागदोपत्री राहिल्याची गंभीर चर्चा सध्या जिल्हाभर रंगली आहे. जिल्ह्याच्या सीमेवरून दररोज मोठ्या प्रमाणात दारूचा पुरवठा सुरू असून, पोलिस यंत्रणा आणि प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याचा आरोप दारूबंदीला समर्थन देणाऱ्या नागरिकांनी केला आहे.
गडचिरोली शहराच्या चंद्रपूर रोडवरील वैनगंगा नदीपुलानंतर, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सीमेत देशी दारू दुकाने, बिअर बार आणि शॉपी उघडपणे सुरू आहेत. या दुकानांमधून दिवसाढवळ्या आणि रात्रीच्या पाळीतही गडचिरोली शहरात मोठ्या प्रमाणात दारू पुरवठा केला जात असल्याचे उघड झाले आहे.
पोलिसांकडून वेळोवेळी दारू तस्करांवर कारवाई होत असली तरी, जप्त करण्यात आलेल्या दारूच्या बाटल्यांवरील बॅच नंबर वरून कंपनीकडून कोणत्या विक्रेत्याला ती दारू दिली गेली हे सहज शोधता येते. मात्र, या दिशेने पोलिसांकडून कोणतीही सखोल चौकशी होत नाही. उलट अवैध दारू विक्रेत्यांना लवकरात लवकर जामीन मिळावा यासाठी काही भ्रष्ट पोलिस कर्मचारीच प्रयत्नशील असल्याचे आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहेत.
दारूबंदी असतानाही सीमापार असलेले दारू दुकानदार खुलेआम पुरवठा करीत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या सीमा परिसरातही असे प्रकार होत असून, सीमेवरील दारू दुकानांची चौकशी करून कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
व्यसनमुक्ती केंद्रे व विविध समाजसेवी संस्था या विषयावर अद्याप शांत आहेत. त्यामुळे “ही केंद्रे व्यसन थांबवण्याऐवजी वाढवण्याच्या कामात आहेत का?” असा प्रश्नही जनतेतून उपस्थित होत आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “जर प्रशासन दारू पुरवठा थांबवण्यात अपयशी ठरत असेल, तर राज्य सरकारने दारूबंदीचा निर्णय तातडीने पुनर्विचारात घ्यावा. नकली दारूचा व्यापार वाढत असून, शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे दारूबंदी उठवल्यास शासनाचा महसूल वाढेल आणि जिल्ह्याच्या विकासालाही चालना मिळेल.”
गडचिरोली जिल्ह्यात लवकरच अनेक मोठ्या कार्पोरेट कंपन्या आपले उद्योग व कार्यालये सुरू करणार असल्याने, भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठी स्पष्ट आणि व्यावहारिक धोरण आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
याबरोबरच, जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या काही दारू दुकानांचे संचालन राजकीय नेत्यांमार्फत होत असल्याची आणि एका सेवानिवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचा यात सहभाग असल्याचीही चर्चा शहरात सुरू आहे. त्यामुळे, दारूबंदीच्या नावाखाली राजकीय संरक्षणाखाली अवैध व्यापार सुरू असल्याचे वास्तव उघड होत आहे.
दारूबंदीचा निर्णय लोकाभिमुख ठरेल का, की भ्रष्टाचार आणि राजकीय स्वार्थ यांचाच बळी ठरेल — याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
