गडचिरोली, दि. 26 सप्टेंबर 2025
गडचिरोली:गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाजावर होत असलेले अन्याय, शासकीय उदासीनता आणि संवैधानिक हक्कांचा भंग या संदर्भात आज पत्रकार भवन, गडचिरोली येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा होते. परिषदेमध्ये विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, ग्रामसभा प्रतिनिधी तसेच समाजातील कार्यकर्त्यांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती होती.
पत्रकार परिषदेतून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले की, गडचिरोली जिल्हा हा अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. त्यामुळे येथे पेसा कायदा तसेच अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनाधिकार) कायदा, 2006 यांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात या कायद्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असून, विकासाच्या नावाखाली आदिवासींच्या जल-जंगल-जमिनींचे शोषण सुरू आहे.
मुख्य मुद्दे…
1️⃣ आदिवासींच्या जमिनी भाडेतत्त्वावर देण्यास विरोध…
अनुसूचित जमातींच्या नावावर असलेल्या जमिनी केवळ आदिवासींसाठी संरक्षित आहेत. या जमिनी गैर-आदिवासींना भाडेतत्त्वावर देण्याचे प्रयत्न होत असून, तो संविधानातील कलम 46 तसेच वनाधिकार कायद्याचा स्पष्ट भंग आहे. पूर्वजांच्या संघर्षातून टिकवलेली जमीन आता शासकीय धोरणांमुळे धोक्यात येत आहे.
2️⃣ गैर-आदिवासींची (धनगर व बंजारा) अनुसूचित जमातीमध्ये घुसखोरी…
अलीकडे काही गैर-आदिवासी प्रवर्गांना अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. जर असे झाले, तर अनुसूचित जमातींसाठी असलेला आरक्षणाचा लाभ, शैक्षणिक व रोजगाराच्या संधी तसेच सामाजिक न्याय बाधित होईल. संविधानातील कलम 19(1)(g) व कलम 46 नुसार आदिवासींच्या हिताचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
3️⃣ पेसा पदभरती 2023 च्या उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्ती…
पेसा कायद्याच्या भावनेनुसार स्थानिक आदिवासी युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. पेसा पदभरती 2023 अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती मिळालेली नाही. शासनाने तातडीने पावले उचलून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
4️⃣ आदिवासी जात पडताळणी कार्यालय हलविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा…
आदिवासींची जात पडताळणी स्थानिक पातळीवरच व्हावी, जेणेकरून अर्जदारांना अडचणी कमी होतील. हे कार्यालय इतर जिल्ह्यात हलविणे म्हणजे आदिवासी विद्यार्थ्यांवर व उमेदवारांवर अन्याय ठरेल.
मुख्य उपोषणकर्ते…
1. देवाजी तोफा, रा. लेखा मेंढा – सामाजिक कार्यकर्ते
2. नितीन पदा, रा. पैडी – सामाजिक कार्यकर्ते
3. शिवाजी नरोटे, रा. मारदा – सामाजिक कार्यकर्ते
4. प्रशांत मडावी, रा. गडचिरोली – सामाजिक कार्यकर्ते
5. गणेश वरखडे, रा. कुरखेडा – सामाजिक कार्यकर्ते
आगामी आंदोलन…
पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले की, येत्या 2 ऑक्टोबर 2025 (महात्मा गांधी जयंती) पासून गडचिरोली येथे शांततेच्या मार्गाने व अहिंसात्मक पद्धतीने अनिश्चित उपोषण सुरू करण्यात येणार आहे.
हा उपक्रम कोणत्याही राजकीय पक्षाविरोधात किंवा समर्थनार्थ नसून, संपूर्णपणे आदिवासी समाजाच्या हक्क व अस्तित्वासाठी आहे.
समाजातील प्रत्येक घटकाने तन-मन-धनाने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी समाज आपल्या संवैधानिक हक्कांबाबत सजग असून, अन्यायाविरुद्ध एकवटलेला आहे. शासनाने तातडीने दखल घेऊन मागण्यांची पूर्तता केली नाही, तर आदिवासी समाज व्यापक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारेल, असा ठाम इशारा या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
