गडचिरोली नगर परिषद येथे प्रभाग क्रमांक ९ मधील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे आता मोठा प्रशासकीय आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानंतर शहरात “निवडणूक एका प्रभागात आणि परिणाम संपूर्ण शहरावर का?” असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
१३ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार प्रभाग क्रमांक ९ मध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीमुळे ७ मे २०२६ पासून आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली असून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत ती प्रभावी राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचे कार्यालय नगर परिषद कार्यालयात स्थापन करण्यात आल्याने नगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवकांनी आपल्या कक्षांचा वापर करू नये, असे निर्देश देण्यात आले होते.
मात्र या आदेशानंतर शहरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असून नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. अनेकांच्या मते, या आदेशामुळे नगराध्यक्षांसह सर्व नगरसेवकांच्या नियमित कार्यालयीन कामकाजावर आणि जनसंपर्कावर अप्रत्यक्षपणे बंधने आणण्यात आली आहेत.
नगराध्यक्षांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याची चर्चा…
स्थानिक पातळीवर अशी चर्चा सुरू आहे की, निवडणुकीच्या कामासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतःची केबिन उपलब्ध करून न देता मुद्दाम नगराध्यक्षांची केबिन निवडणूक कार्यालय म्हणून वापरासाठी देण्यात आली. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या नियमित बैठका, नागरिकांशी संवाद आणि प्रशासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गडचिरोली शहरातील सर्व २७ प्रभागांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणात नागरिक नगर परिषद कार्यालयात येत असतात. पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट, बांधकाम परवानगी, मालमत्ता कर आणि विविध नागरी समस्यांसंदर्भात नागरिक थेट नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांशी संपर्क साधतात. मात्र त्यांच्या कक्षांच्या वापरावर मर्यादा आणल्याने नागरिकांच्या अडीअडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“एका प्रभागाची निवडणूक, मग संपूर्ण नगरपालिकेवर निर्बंध का?”
या प्रकरणामुळे शहरात सर्वाधिक चर्चा याच मुद्द्यावर सुरू झाली आहे की, जेव्हा पोटनिवडणूक केवळ एका प्रभागापुरती मर्यादित आहे, तेव्हा संपूर्ण नगर परिषद प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधींवर त्याचा परिणाम का लादला जात आहे? अनेक राजकीय पदाधिकारी आणि नागरिकांचे म्हणणे आहे की आदर्श आचारसंहितेचा उद्देश निष्पक्ष निवडणूक घेणे हा असतो, मात्र त्याच नावाखाली संपूर्ण नगरपालिकेचे नियमित कामकाज प्रभावित होणे योग्य नाही.
प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण…
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत नितीन गावंडे यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या गडचिरोली शहरात केवळ एका प्रभागात पोटनिवडणूक होत असल्यामुळे संपूर्ण शहरातील नागरिकांच्या समस्या आणि प्रशासनिक कामांकडे दुर्लक्ष होणार नाही.
त्यांनी सांगितले की नागरिकांच्या दैनंदिन समस्या सोडविणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असून निवडणूक प्रक्रियेमुळे नियमित जनसेवा प्रभावित होऊ देणार नाही. तसेच निवडणुकीच्या कामासाठी नगराध्यक्षांच्या कक्षाऐवजी दुसरे योग्य केबिन उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आदर्श आचारसंहितेचे नियम काय सांगतात?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुकांदरम्यान लागू करण्यात येणाऱ्या आदर्श आचारसंहितेनुसार सरकारी यंत्रणा, निधी किंवा संसाधनांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर करता येत नाही. नवीन विकासकामांची घोषणा, मतदारांना प्रभावित करणारे निर्णय, सरकारी निधीचा प्रचारासाठी वापर किंवा सरकारी कार्यालयांचा निवडणूक प्रचारासाठी वापर करण्यास मनाई असते.
मात्र नियमित प्रशासकीय सेवा आणि नागरिकांशी संबंधित कामकाज पूर्णपणे बंद केले जात नाही. त्यामुळे आता गडचिरोलीत हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे की, एका प्रभागापुरत्या मर्यादित निवडणुकीसाठी संपूर्ण नगर परिषद व्यवस्थेवर निर्बंध आणणे कितपत योग्य आहे.
दरम्यान, प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण काही प्रमाणात शांत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली तरी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील अधिकारांच्या सीमारेषांबाबतचा हा वाद आता गडचिरोलीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा प्रमुख विषय ठरत आहे।
