गडचिरोली :
राजकारण म्हणजे पद, सत्ता आणि वर्चस्वाची स्पर्धा अशी सर्वसाधारण धारणा असताना, गडचिरोली नगरपालिकेत घडलेल्या एका घटनेने ही समजूत मोडून काढली आहे. नगरपालिकेच्या सभापतीपदासाठी नाव निश्चित असतानाही भाजपच्या जेष्ठ नगरसेविका सौ. अर्चना निंबोळ यांनी स्वतःहून सभापतीपद स्वीकारण्यास नकार देत, नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकाला संधी देण्याची मागणी केल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
गडचिरोली नगरपालिकेच्या अलीकडील निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला १५ नगरसेवक निवडून आणत निसटता विजय मिळाला होता. त्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी झालेल्या नाट्यमय घडामोडी, आमदार व पदाधिकाऱ्यांमधील तीव्र मतभेद आणि वाढलेले राजकीय तापमान यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. अखेर वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयानुसार भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला महायुतीत सहभागी करून सत्ता स्थापन केली. त्यानुसार पाणीपुरवठा सभापतीपद राष्ट्रवादीच्या वाट्याला देण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण सभापतीपदासाठी सौ. अर्चना निंबोळ यांचे नाव पुढे आले. मात्र, सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देत त्यांनी अत्यंत नम्रतेने हे पद नाकारले. “मी पक्षाच्या संघटनात्मक कामात समाधानी आहे. मला कुठल्याही पदाची लालसा नाही. भाजपने मला आणि यावेळी माझ्या पत्नीला नगरसेवक म्हणून निवडून आणून खूप काही दिले आहे,” असे स्पष्ट मत त्यांनी वरिष्ठ नेत्यांसमोर मांडले.
सौ. अर्चना निंबोळ या पहिल्यांदा गडचिरोली शहरातून निवडून आल्या आहेत. त्यांच्या यजमान केशव निंबोळ यांनीही मागील काळात नगरसेवक म्हणून पाणीपुरवठा सभापतीपदाची जबाबदारी अत्यंत सक्षमपणे पार पाडली होती. त्या अनुभवाच्या आधारावर अर्चना निंबोळ यांनाही सभापतीपद देण्याचा निर्णय ठरलेला असतानाही, त्यांनी स्वाभिमानाने आणि उदारतेने पद नाकारून राजकीय परिपक्वतेचा आदर्श घालून दिला.
सभापतीपदाच्या बैठकीदरम्यान त्यांनी दुसऱ्याला संधी देण्याची केलेली मागणी ही आजच्या स्वार्थी राजकारणात दुर्मीळ ठरणारी बाब असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. सत्तापक्षासह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनीही त्यांच्या या निर्णयाचे खुलेपणाने कौतुक केले आहे.
सत्ता, पद आणि कुरघोडीपेक्षा संघटन, मूल्ये आणि राजकीय सुसंस्कृततेला प्राधान्य देणारे हे नेतृत्व गडचिरोलीच्या राजकारणात सकारात्मक संदेश देणारे ठरले असून, सौ. अर्चना निंबोळ यांचा हा निर्णय अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
