गडचिरोली, 21 एप्रिल 2026:
जिल्हा परिषद गडचिरोली अंतर्गत कुरखेडा पंचायत समितीतील सहाय्यक गट विकास अधिकारी श्री डी. बी. उराडे यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी आता निर्णायक भूमिका घेत ‘काम बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला असून 22 एप्रिल 2026 पासून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.
महिलांसह ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर कथित मानसिक छळ, अन्यायकारक वर्तन आणि दडपशाहीमुळे आत्महत्येस प्रवृत्त होण्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप ग्रामसेवक संघटनेने केला आहे. या प्रकरणात न्याय्य चौकशी व्हावी, यासाठी यापूर्वी 12 व 23 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रशासनाकडे निवेदने देण्यात आली होती. त्यानंतर 30 मार्च 2026 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली होती. या बैठकीत 5 एप्रिल 2026 पर्यंत चौकशी पूर्ण करून अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, त्यामुळे संघटनेने आपले आंदोलन स्थगित केले होते.
मात्र 13 एप्रिल रोजी झालेल्या पुढील बैठकीत अहवाल तयार असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्षात अद्याप अहवाल तयार झालेला नसून तो शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे. यामुळे ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
संघटनेच्या मते, श्री उराडे यांच्या चौकशीसाठी नेमलेली समिती गेल्या तीन महिन्यांपासून निष्क्रिय असून दबावाखाली काम करत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. वरिष्ठ अधिकारीच दडपणाखाली असतील, तर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांची स्थिती किती गंभीर असेल, याची कल्पना करता येते, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
याशिवाय, काही बाह्य घटकांकडून खोट्या व निराधार तक्रारी करून ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना मानसिक, सामाजिक व आर्थिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे अनेक अधिकारी प्रचंड तणावाखाली काम करत असून भीतीच्या वातावरणात जीवन जगत आहेत.
या प्रकरणात राज्याचे सहपालकमंत्री श्री आशिष जयस्वाल तसेच मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही चौकशी अहवाल तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीदेखील प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व 12 पंचायत समित्यांतील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी एकमुखी निर्णय घेत 22 एप्रिलपासून बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान सर्व अधिकारी आपल्या कार्यालयांच्या चाव्या जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे सुपूर्द करणार असून जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.
संघटनेने आपल्या मागण्यांमध्ये S-16 वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी, 1350 रुपये वाहतूक भत्ता देणे, खोट्या तक्रारींवर कारवाई न करण्याचे आश्वासन लागू करणे तसेच ‘नो वर्क नो पे’ परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामसेवक संघटनेने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील प्रशासनिक कामकाजावर परिणाम झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर राहील.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, कार्याध्यक्ष गुटके, कोषाध्यक्ष खुशाल नेवारे, सरचिटणीस दामोदर पटले यांच्यासह शेकडो ग्रामसेवक सहभागी झाले असून जिल्ह्यातील प्रशासनिक यंत्रणेवर याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
