गडचिरोली:आज रविवार चार मे 2025 रोजी गडचिरोलीत शहरातील शासकीय विज्ञान महाविद्यालय,शिवाजी आर्ट व कॉमर्स कॉलेज, एस ओ एस ज्युनियर कॉलेज, कॉर्मेल हायस्कूल,शिवाजी हायस्कूल अशा पाच सेंटरवर झालेल्या नीट परीक्षा सेंटर वर आपल्या कोचिंग क्लासेसची जबरदस्त जाहिरात व्हावी यासाठी काही कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या मालकांनी बेकायदेशीर व बिगर परवानगीने जवळपास एक लाख चौरस फूट जाहिरात गडचिरोली शहरांमध्ये विविध ठिकाणी लावलेल्या बॅनर कट आउट तसेच इलेक्ट्रिक खांबाला बांधून मोठ मोठ्या संख्येत लावलेल्या बॅनर मधून केली.
या जाहिरातीमुळे नगरपालिकेला जवळपास आज एकाच दिवशी पाच लाख रुपयाचा भुर्दंड बसण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली नगरपालिकेत जाहिरात करण्याकरिता जवळपास पाच रुपये चौरस फूट दराने शुल्क आकारला जातो, हा शुल्क वाचविण्यासाठी वेगळी शक्कल लढवून तसेच नगरपालिकेतील काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांना चिरमिरी देऊन बिगर परवानगीने किंवा थोडीफार दोन-चार प्रतिशत परवानगी घेऊन नगरपालिकेला मोठ्या प्रमाणात आज चुना लागलेला आहे. याबद्दल जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांडा यांना माहिती दिली असता ते स्वतः सुट्टीवर असल्या मुळे जिल्हाधिकारी पदाचा प्रभार जिल्हा परिषद गडचिरोलीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले, त्यावरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रभारी जिल्हाधिकारी सुहास गाडे यांना अवैधपणे जाहिरातीचे कट आउट बॅनर लावल्याची माहिती दिली असता त्यांनी ताबडतोब नगरपालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याला कारवाई करण्यासाठी कळवितो अशी प्रतिक्रिया दिली.
नगरपालिकेंनी गंभीर चौकशी जर या प्रकरणात केली तर अवैधपणे जाहिरात करणाऱ्या कोचिंग क्लास मालकांना कित्येक पटीने दंड आकारून कारवाई करता येते परंतु नगरपालिकेकडून फक्त काही ठिकाणी थोडे फार बॅनर जप्त करून उर्वरित बॅनर तसेच ठेवत नगर पालिकेच्या वतीने कुठलीही दंडात्मक कारवाई होताना दिसून आली नसल्याने जिल्हा प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागलेले आहे.
शुल्क न भरता बिगर परवानगीने अशा प्रकारे जाहिरात केल्याचा गडचिरोलीमध्ये सर्रासपणे हा प्रकार चालू असल्यामुळे गडचिरोली नगरपालिकेला दर महिन्याला जवळपास पाच लाखाचा नुकसान होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अशा परिस्थितीत जर का नगरपालिकेचा महिन्याकाठी पाच लाखाचा नुकसान होत असेल आणि या बाबीकडे दुर्लक्ष जर नगरपालिका प्रशासन करत असेल तर याला सुद्धा जबाबदार असणाऱ्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कलेक्टर महोदयांनी कारवाई करावी.
