वयोवृद्धांची काळजी केंद्र शासन घेणार काय….
दिनांक 14/3/2023
भारतीय संविधानात सर्वाना समान न्याय मान्य करण्यात आला आहे. मात्र , देशाच्या सर्वागिण विकासात, सहकार आणि खाजगी ऊद्योगाच्या माध्यमातून ज्या वयोवृद्धांनी प्रदीर्घ काळ ,प्रामाणिकपणे आपले योगदान दिले , त्यांना त्यांच्या ऊतरतीच्या काळात ,केंद्र शासन, सापत्न वागणूक देऊन आपला निगरगट्टपणा प्रदर्शित करित आहे.
सहकारी बँका, सहकारी रुग्णालये, सहकारी साखर कारखाने, सहकारीसुत गिरण्या, एसटी महामंडळ, वीज वितरण कंपनी सारख्या तब्बल १८६ ऊद्योगात योगदान देऊन निव्रुत्त झालेले सुमारे ६५ लाख वयोवृद्ध कर्मचारी या देशात , हलाखीचे, निपत्तर जीवन जगत आहेत.
देशातल्या या ६५ लाख कर्मचाऱ्यांनी , निव्रुत्ती नंतर स्वाभिमानाने जगता यावे म्हणून आपल्या सेवा काळात आपल्या वेतनातून नियमित दरमहा ४१७, ५४१, १२४१, अंशदान रक्कम, पेन्शन फंडात जमा केले आहेत. शिवाय देशाच्या सर्वागिण विकासासाठी , ३० ते ३७ वर्षे प्रामाणिक सेवा प्रदान केली आहे. अशा सुमारे ६५ लाख वयोवृद्धांना हे निगरगट्ट केंद्र शासन त्यांच्या ऊपजिविकेसाठी , दरमहा केवळ ५०० ते १५०० रुपये पेन्शन देऊ त्यांची थट्टा करित आहे. दुसरीकडे येवढ्याच वर्षाची सेवा प्रदान करणारे सरकारी कर्मचारी ५० ते ८० हजार रुपये पेन्शन घेत आहेत. समान न्यायाची हाकाटी करणार्या राज्यकर्य्यांना हा दुजाभाव दिसत नाही का. ?
महागाईच्या झळा सोसणारे हे वयोव्रुद्ध निव्रुत्त कर्मचारी आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेत्रुत्वाखाली गेल्या तीन वर्षा पासून सनदशिर मार्गाने न्यायोचित आंदोलने करत आहेत.
केवळ ५०० ते १५०० रुपयात महिणाभराचा दुधाचाही खर्च भागत नाही . परीणामतः या अन्याग्रस्त वयोव्रुद्धाना लाचारीचे जीवन जगावे लागत आहे, आजारपणालाही ते खर्च करू शकत नसल्याने देशात , असे वंचित वयोव्रुद्ध कर्मचारी दररोज पाचशेच्या संखेत गतप्राण होत आहेत.
वंचित वयोव्रुद्ध सनदशिर मार्गाने आंदोलन करित असतांना आनेक खासदारांनी त्यांना न्याय मिळवून देण्याची आश्वासने दिलीत. अनेक खासदारांनी , आंदोलन कर्त्याच्या नेते मंडळीसह पंतप्रधान , श्रम मंत्री, अर्थ मंत्री यांच्या गाठी भेटी घेतल्या पण पोकळ आश्वासना पलीकडे अध्याप वंचितांच्या झोळीत काहीही पडले नाही.
आन्यायग्रस्त वंचित वयोव्रुद्धांनी ऐपत नसतानाही, प्रसंगी ऊपाशी राहून न्यायालयीन लढाई सुद्धा केली, देशातल्या पाच ऊच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यालयाने वंचित वयोवृद्धांच्या बाजूने निकाल दिला. तरीही गेंड्याच कातड पांघरलेल्या केंद्र शासनाला अद्याप दयेचा पाझर फूटलेला नाही.
वंचित वयोवृद्धांची रस्त्यावर ऊतरुन आंदोलन करण्याची शारीरीक क्षमता नाही. पण, अन्याय सहन करीत घरात मरण्या पेक्षा , निर्लज्य केंद्र शासनाला जाणीव करुन देण्यासाठी देशभरातल्या ६५ लाख वंचित वयोव्रुद्धांनी १५ मार्च २०२३ रोजी रस्त्यावर ऊतरुन रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची कायदेशिर नोटीस केंद्र शासनाला , २१ डिसेंबर २०२२ रोजी देण्यात आली आहे। नोटीसीच्या प्रती राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सबंधित मंत्री, सबंधित खात्याचे वरिठ सक्षम अधिकारी, सर्व खासदार,देशातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस प्रमुख आदिना दिल्या गेल्या आहेत.
निर्धारीत आंदोलना प्रमाणे देशातील ६५ लाख वंचित वयोव्रुद्ध कर्मचारी आपल्या कुटुंबातील घटकासह १५ मार्च रोजी , “जगु या मरू ” या निर्धाराने या आंदोलनात रस्त्यावर ऊतरणार आहेत.
येवढे करुनही जर, केंद्र शासनाचे डोके ठीकाणावर आले नाही तर, लोकशाही मार्गाने येत्या सार्वत्रिक निवडणूकीत देशातल्या २५ कोटी वयोव्रुद्ध आणि त्यांच्या नातेवाईकांना विद्यमान सरकारच्या विरोधात मतदान करण्याचे आवाहन करुन , केंद्र शासनाला अद्दल घडविण्याचा निर्धार विकसित देशाच्या या शिल्पकारांनी घेतला आहे.
लातोके भूत बातोसे मानते नही हेच खर. दात पडलेल्या या सिहांचा शाप विद्यमान केंद्र शासनाला भोवल्या शिवाय रहाणार नाही.
