गडचिरोली :
सिव्हिल सर्जन यांच्या सहीचे बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र तयार करून त्याच्या आधारे सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार गडचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. संबंधित युवकाने हे प्रमाणपत्र जिल्ह्यातील दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र चालविणाऱ्या एका संस्थेकडून मिळाल्याचे सांगितल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या प्रकरणामुळे संबंधित संस्थेने अशा पद्धतीने आणखी किती जणांना बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली असावीत, याबाबत संशय व्यक्त केला जात असून त्या संस्थेला काळ्या यादीत टाकून संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश असंघटित कामगार-कर्मचारी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कुणाल पेंदोरकर यांनी केली आहे. त्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांना पुराव्यानिशी निवेदन सादर केले आहे.
पेंदोरकर यांनी पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी शिबिरे आयोजित करून दिव्यांगांना प्रमाणपत्रे दिली जातात. मात्र संबंधित संस्था नियमबाह्य पद्धतीने काम करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे खऱ्या दिव्यांग व्यक्तींवर अन्याय होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकरणात असे समोर आले की, एका तरुणाला प्रत्यक्षात केवळ ११ टक्के कर्णबधिरता असताना त्याला ४५ टक्के कर्णबधीर असल्याचे दाखवून दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे संबंधित तरुणाने डाक विभागात पोस्टमास्तर पदावर नोकरी मिळवली होती.
मात्र नंतर बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली असता संबंधित व्यक्तीने जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पुन्हा दिव्यांग प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. तपासणीदरम्यान तो निकषांनुसार दिव्यांग नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने रुग्णालय प्रशासनाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला.
दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरल्याने डाक विभागानेही त्या व्यक्तीची नोकरी रद्द केली. मात्र आता ४५ टक्के कर्णबधिरतेचे खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थेने अशा प्रकारे जिल्ह्यात आणखी किती जणांना बोगस प्रमाणपत्रे दिली आहेत, याचा शोध घेणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
कुणाल पेंदोरकर यांनी संबंधित संस्थेने आयोजित केलेल्या सर्व दिव्यांग शिबिरांची चौकशी करून त्या शिबिरांमधील लाभार्थ्यांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच बोगस प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्थेला तात्काळ काळ्या यादीत टाकून संबंधितांविरुद्ध कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवांसह गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
