गडचिरोली, दि. १० फेब्रुवारी २०२६ :
गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेल्या रस्ते बांधकामाच्या कामांदरम्यान ठेकेदाराच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील युवक-युवतींचे प्राण जात असल्याचा अत्यंत गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंचायत समितीच्या माजी सदस्या सौ. अमिता श्यामकांत मडावी यांनी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष मा. धर्मपाल मेश्राम यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करत दोषी ठेकेदारावर गैर-इरादतन हत्या (मनुष्यवध)चा गुन्हा दाखल करण्याची ठाम मागणी केली आहे.
हजारो कोटींची कामे, तरीही निकृष्ट दर्जा…
तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की गडचिरोली जिल्ह्यात सडज (Sadaj) बांधकाम कंपनीमार्फत हजारो कोटी रुपयांची रस्ते व इतर विकासकामे सुरू आहेत. गडचिरोली हा आदिवासी, दुर्गम व नक्षलग्रस्त जिल्हा असल्याने येथे काम करणाऱ्या ठेकेदारांना साधारणतः ३० टक्के अतिरिक्त निधी दिला जातो. मात्र, एवढा निधी मिळूनही कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असून सुरक्षेचे नियम सर्रास पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यापूर्वीही कंपनीविरोधात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या, मात्र संबंधित यंत्रणांनी कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने ठेकेदारांची मनमानी व बेफिकिरी वाढल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
एकाच रस्त्यावर चार दिवसांत दोन जीव गेले…
तक्रारीनुसार, गडचिरोली तालुक्यातील विहीरगाव येथील अनुसूचित जातीतील संतोष हिरामण गोमस्कर (वय २९) यांचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. याच मार्गावर अवघ्या दोन दिवसांच्या अंतराने जांभळी गावातील १७ वर्षीय विद्यार्थिनी रिया पदा हिचाही दुर्दैवी मृत्यू झाला.
रिया पदा शाळेतून घरी परतत असताना रस्ते बांधकाम कंपनीच्या टँकरने तिला चिरडल्याची माहिती असून, अपघातावेळी वाहनचालक नशेत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
पीडित कुटुंबांवर कोसळला दुःखाचा डोंगर…
मृत विद्यार्थिनी रिया पदा हिच्या वडिलांचे यापूर्वीच निधन झाले असून ती आपल्या आईचा एकमेव आधार होती. तर संतोष गोमस्कर हा आपल्या आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्याची पत्नी सध्या आठ महिन्यांची गरोदर असून, या अपघातामुळे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहे. या दोन्ही घटनांमुळे परिसरात तीव्र शोककळा व संतापाचे वातावरण पसरले आहे.
ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याची मागणी…
सौ. अमिता मडावी यांनी एससी-एसटी आयोगाकडे मागणी केली आहे की संबंधित रस्ते बांधकाम कंपनीला तात्काळ ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे. तसेच दोषी ठेकेदार व वाहनचालकांविरोधात गैर-इरादतन हत्या (मनुष्यवध)चा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात यावेत. पीडित कुटुंबांना सर्व शासकीय लाभ, नुकसानभरपाई व सहाय्य योजना तातडीने मंजूर कराव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह…
वारंवार होणाऱ्या अपघातांनंतरही प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सामाजिक संघटना व नागरिकांनी दोषींवर कठोर कारवाई करून भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
