जमीन अधिग्रहणाच्या विरोधात ४ जूनपासून शेतकऱ्यांचे ठिय्या आंदोलन…
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या नावाखाली महायुती-भाजप सरकारकडून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत, सुपीक शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाविरोधात शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने ४ जून २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती समितीचे नेते महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकऱ्यांचा सातत्याने विरोध असतानाही शासनाकडून एमआयडीसी, विमानतळ तसेच इतर विविध प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता त्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक असून त्यांचा उदरनिर्वाह पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत सुपीक जमीन हिरावून घेणे म्हणजे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करण्यासारखे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
गडचिरोली तालुक्यातील हिरापूर, गुरुवळा, राखी आणि शिरपूरचक येथे प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाला स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. तसेच चामोर्शी तालुक्यात प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी भेंडाळा परिसरातील १४ गावांनी जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. याशिवाय जयरामपूर परिसरातील आणखी १३ गावांच्या जमीन अधिग्रहणासंदर्भात शासनाने आदेश काढल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दरम्यान, भूमी अधिग्रहणाच्या विषयावर आमदार वडेट्टीवार यांनी प्रभावित शेतकऱ्यांना सरकारने एक कोटी रुपये मोबदला द्यावा, अशी मागणी केल्याच्या प्रश्नावर प्रतिक्रिया देताना महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडली. “शेतकऱ्यांच्या जीवनाची रोजीरोटी असलेली सुपीक शेतीजमीन एक कोटी काय, दोन कोटी किंवा पाच कोटी रुपये दिले तरीही शेतकरी आपली जमीन सरकारला किंवा कंपन्यांना देणार नाही. सरकारकडे वनविभागाची तसेच हजारो हेक्टर सरकारी जागा उपलब्ध आहे. शासनाने त्याच जागेवर उद्योग प्रकल्प किंवा विमानतळ उभारावे, त्याला आमचा कोणताही विरोध राहणार नाही. मात्र आमच्या सुपीक जमिनी घेण्याचा प्रयत्न केला किंवा पैशाचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न झाला, तरी कोणताही शेतकरी आर्थिक प्रलोभनाला बळी पडणार नाही,” अशी ठाम प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
या धोरणाविरोधात यापूर्वी विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली होती. शासनाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून जीआरची होळी, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मुंडन आंदोलन, धरणे आंदोलन तसेच निवेदन देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
पत्रकार परिषदेत रानटी हत्तींच्या वाढत्या उपद्रवाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून जिल्ह्यात हत्तींच्या हल्ल्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हत्तींच्या कायमस्वरूपी बंदोबस्तासाठी वारंवार मागणी करूनही प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत, असा आरोप करण्यात आला.
शेतकरी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने ४ जून २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या या ठिय्या आंदोलनात जिल्ह्यातील शेतकरी, नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी केले आहे.
यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिवाकर निसार, सतीश विधाते, नेताजी गावतुरे, वसंत राऊत, मिलिंद खोब्रागडे, प्रशांत कोराम, श्रीनिवास ताटपल्लीवार, राजाराम ठाकरे, देवेंद्र ब्राह्मणवाडे, ढीवरु मेश्राम, प्रशिक बांबोडे, जीवन निकुरे, गिरीधर मेश्राम, अमोल सोरते, प्रमोद भोयर, रेवनाथ बाबनवाडे, वामन निसार, राजू मांदाळे, रुमाजी खेडेकर, परशुराम निकुरे, वासुदेव गेडाम, शांताराम निसार यांच्यासह प्रस्तावित प्रकल्पग्रस्त गावांतील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
