गडचिरोली : Jezani Pulp and Paper Mills Pvt. Ltd. या बहुचर्चित औद्योगिक संपत्ती व लिक्विडेशन प्रकरणात आता महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. देसाईगंज पोलिसांनी उद्योगपती Sharad Atmaram Jejani यांनी दाखल केलेल्या विविध तक्रारींवर सविस्तर कायदेशीर पडताळणी आणि कागदपत्रांची छाननी केल्यानंतर हा वाद “फौजदारी गुन्ह्याचा नसून दिवाणी व न्यायालयीन स्वरूपाचा” असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याच कारणावरून सर्व तक्रार अर्ज “दप्तरी दाखल” करून निकाली काढण्यात आले आहेत.
पोलीस उपनिरीक्षक पवन नायमने यांनी जारी केलेल्या समजपत्रानुसार, तक्रारदार शरद जेजानी यांनी गैरअर्जदार प्रसाद धारप तसेच Dixon Overseas Pvt. Ltd. या कंपनीच्या संचालकांविरोधात फसवणूक, संपत्तीची तोडफोड, बेकायदेशीर कब्जा आणि न्यायालय अवमानना यांसारखे गंभीर आरोप करत पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि देसाईगंज पोलीस ठाण्यात अनेक अर्ज सादर केले होते. या सर्व प्रकरणांची पोलिसांनी न्यायालयीन दस्तावेज, मालकी हक्काशी संबंधित नोंदी आणि लिक्विडेशन प्रक्रियेची कागदपत्रे तपासून चौकशी केली.
“डिक्सन ओव्हरसीज”कडे वैध विक्री प्रमाणपत्र
पोलिस तपासात असे समोर आले की संबंधित औद्योगिक संपत्ती फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नियुक्त लिक्विडेटरमार्फत अधिकृत प्रक्रियेनुसार Dixon Overseas Pvt. Ltd. या कंपनीला विक्री करण्यात आली होती. कंपनीला विधिवत “विक्री प्रमाणपत्र” देण्यात आले असून त्याच आधारे कंपनीने मालमत्तेचा ताबा घेतला होता.
पोलिसांनी आपल्या निष्कर्षात म्हटले आहे की, एखाद्या पक्षाकडे वैध विक्री दस्तावेज आणि मालकी हक्काचे प्राथमिक पुरावे असताना, त्या ताब्याला चोरी किंवा फसवणूक म्हणून घोषित करण्यासाठी आवश्यक असलेला “गुन्हेगारी हेतू” प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही.
समजपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, हा संपूर्ण वाद कंपनी लिक्विडेशन प्रक्रिया, मालमत्तेचे स्वामित्व हक्क, ताबा आणि दिवाळखोरी प्रक्रियेशी संबंधित असून त्याचा अंतिम निर्णय सक्षम न्यायालयच देऊ शकते.
उच्च न्यायालयात आधीपासूनच प्रकरण प्रलंबित
तक्रारदारांकडून जमीन रूपांतरण प्रक्रियेत चुकीच्या तारखा आणि दस्तावेजांचा वापर करून नागपूर खंडपीठाची दिशाभूल करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. मात्र पोलिसांनी स्पष्ट केले की, हा विषय आधीपासूनच उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे न्यायप्रविष्ट आहे.
पोलिसांच्या मते, जेव्हा वरिष्ठ न्यायालयात एखाद्या दस्तावेजाच्या वैधतेवर आणि प्रक्रियेवर सुनावणी सुरू असते, तेव्हा पोलिसांना समांतर फौजदारी तपास करण्याचा अधिकार राहत नाही. त्यामुळे या प्रकरणात स्वतंत्रपणे कोणताही संज्ञेय गुन्हा दाखल करण्यास कायदेशीर मर्यादा असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या “यथास्थिती” आदेशाचा उल्लेख
देसाईगंज पोलिसांनी आपल्या समजपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संबंधित मालमत्तेबाबत “यथास्थिती कायम ठेवण्याचे” आदेश दिल्याचाही उल्लेख केला आहे. या आदेशांचे उल्लंघन होऊ नये आणि घटनास्थळी कोणतीही तोडफोड अथवा स्थित्यंतर घडू नये यासाठी पोलिसांनी तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई केली होती.
१२ एप्रिल २०२६ रोजी गैरअर्जदार हरीश मोटवानी यांना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १६८ अंतर्गत नोटीस बजावून सर्व कामे तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. पोलिसांच्या माहितीनुसार सध्या घटनास्थळी पूर्ण यथास्थिती कायम असून कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आहे.
“न्यायालय अवमानना असल्यास थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागा”
समजपत्रात पोलिसांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असेल, तर तो विषय थेट न्यायालय अवमाननेच्या कक्षेत येतो. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करून कायदेशीर दिलासा मागण्याचा अधिकार आहे.
सर्व तक्रारी अधिकृतरीत्या बंद
देसाईगंज पोलिसांनी अखेरीस असा निष्कर्ष नोंदवला की, सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींमध्ये प्रथमदर्शनी कोणतीही आपराधिक मंशा आढळून आलेली नाही. संपूर्ण वाद हा दिवाणी, मालकी हक्क आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे सर्व अर्ज अधिकृतपणे बंद करण्यात आले आहेत.
पोलिसांचे हे समजपत्र तक्रारदार Sharad Atmaram Jejani यांना व्हॉट्सअॅपद्वारेही पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान, या बहुचर्चित औद्योगिक संपत्ती वादावर आता सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावण्यांकडे लागले असून, अंतिम निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे।
