गडचिरोली, दि. १ मे: महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीतून विविध महत्त्वपूर्ण विकासकामांचा शुभारंभ सहपालकमंत्री तथा राज्यमंत्री मा. आशिष जयस्वाल यांच्या हस्ते मोठ्या उत्साहात पार पडला. खनन बाधित भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमांमुळे महिला सशक्तीकरण, आरोग्य सुविधा आणि ग्रामीण पायाभूत सोयींना मोठी चालना मिळणार आहे.
महिला सशक्तीकरणाला नवी गती मिळणार…
ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी ‘उमेद’ अभियानांतर्गत सहा महिला बचत गटांना फूड कार्ट (मोबाईल फूड युनिट) वितरित करण्यात आले. या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबनाचा मार्ग मिळणार असून त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ८८.७४ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
खनन बाधित क्षेत्रांमध्ये आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आरोग्य विभागाला ५ सुसज्ज रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या रुग्णवाहिकांसाठी आवश्यक डॉक्टर, नर्स आणि चालक अशा मनुष्यबळाचीही उपलब्धता करण्यात येणार आहे. या उपक्रमासाठी १ कोटी ६३ लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
मोतिबिंदू रुग्णांसाठी विशेष वाहतूक सुविधा…
दुर्गम भागातील मोतिबिंदू रुग्णांना उपचार आणि शस्त्रक्रियेसाठी जिल्हा रुग्णालयात ने-आण सुलभ व्हावी यासाठी ३२ आसनी वातानुकूलित ट्रान्सपोर्ट व्हॅन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी ४० लाख रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
डॉ. इम्रान शेख यांना उद्घाटनाचा सन्मान दिला…
या कार्यक्रमात सहपालकमंत्री मा. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. विशेषतः मोतिबिंदू रुग्णांच्या वाहतूक सुविधेसाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत, या प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा सन्मान स्वतः डॉ. शेख यांना प्रदान करण्यात आला.
कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी अविश्यांत पांडा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश, सहायक खनिकर्म अधिकारी राहुल राठोड, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी, ‘उमेद’ अभियानाचे प्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने लाभार्थी महिला उपस्थित होत्या.
या सर्व उपक्रमांमुळे गडचिरोली जिल्हा खनन बाधित भागांच्या विकासात, महिला सशक्तीकरणात आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यात राज्यात एक आदर्श ‘मॉडेल’ म्हणून पुढे येत आहे. प्रशासनाच्या या प्रयत्नांमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
