गडचिरोली – उद्योग व विकासाच्या नावाखाली जिल्ह्यातील सुपीक शेतीजमिनी अधिग्रहित करण्याच्या हालचालींमुळे पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात प्रस्तावित JSW Group च्या पोलादनिर्मिती प्रकल्पासाठी सुमारे १४ गावांतील तब्बल ९ हजार एकर सिंचनाखालील व बारमाही पीक देणारी जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रशासनाने अधिसूचना काढताच शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.
सिंचित जमिनींची निवड का?
प्रस्तावित जमीन वैनगंगा नदी काठावरील असून अत्यंत सुपीक मानली जाते. या भागातील शेतीला पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी शासनाने चिचडोह सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला आहे. आता हीच जमीन उद्योगासाठी वळवली जात असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. जिल्ह्यात इतरत्र महसुली व वनजमीन उपलब्ध असताना केवळ नदीकाठची आणि सिंचन सुविधा असलेली जमीनच का निवडली, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
रोजगाराबाबत स्पष्ट सरकारी धोरणाचा अभाव…
जमीन गेल्यानंतर स्थानिक युवकांना रोजगाराची हमी काय, याबाबत शासनाकडे ठोस धोरण नसल्याचा आरोप होत आहे. यापूर्वी आष्टी येथील पेपर मिल बंद पडल्यानंतर शेकडो कामगार बेरोजगार झाले होते. तोच अनुभव पुन्हा येईल, अशी भीती ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. “विकास” या नावाखाली स्थानिकांना केवळ आश्वासने देऊन नंतर दुय्यम वागणूक दिली जाईल, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
प्रशासनाकडून हा भूसंपादनाचा सातवा टप्पा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी मागील सहा टप्प्यांची स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)च्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने जमीन ताब्यात घेऊन एकत्रित विरोध कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका शेतकरी व विरोधी पक्षांकडून होत आहे.
राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीचे पालकमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर जिल्ह्याच्या विकासाबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. मात्र सुपीक शेतीजमिनी उद्योगपतींना देण्याचा निर्णय रेटून नेला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अधिग्रहण प्रक्रिया तत्काळ स्थगित न केल्यास व्यापक आंदोलन छेडले जाईल. विकासाला विरोध नसून तो स्थानिकांच्या हिताचा असावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
सध्या गडचिरोली जिल्ह्यात औद्योगिक विकास विरुद्ध शेती आणि स्थानिक अस्तित्व असा संघर्ष उभा राहिला असून, पुढील काही दिवसांत या प्रश्नावर वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
