शासन निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार; पालकमंत्रीपदाच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह…
गडचिरोली | चामोर्शी :
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने गडचिरोली जिल्ह्यातील चामोर्शी तालुक्यात सुरू असलेल्या सुपीक शेतीजमिनींच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, हा निर्णय शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी विनाशकारी असल्याचा आरोप केला आहे. उद्योग व विकासाच्या नावाखाली सिंचनाखालील आणि बारमाही उत्पादन देणाऱ्या जमिनी अधिग्रहित केल्यास हजारो शेतकरी कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
गडचिरोली जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत शासनाच्या धोरणावर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल व वनजमिनी उपलब्ध असताना केवळ नदीकाठच्या, सिंचनाखालील आणि अत्यंत सुपीक जमिनींचीच निवड करण्यात आली आहे. या जमिनीवर हजारो कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असून, उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जात आहे.
भेंडाळा परिसरातील १४ गावांमधील सुमारे ९ हजार एकर जमीन अधिग्रहणाचा हा सातवा टप्पा असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, यापूर्वीचे टप्पे कोणते आणि पुढील नियोजन काय आहे, याबाबत शासनाने कोणतीही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. संपूर्ण तालुक्यात एमआयडीसी उभारण्याचा शासनाचा मानस असून, शेतकऱ्यांचा एकत्रित विरोध टाळण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने जमीन अधिग्रहण केले जात असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
रोजगार, पुनर्वसनाबाबत शासन मौन का बाळगतो…??
जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पुढे काय पर्याय राहणार, स्थानिक युवकांना प्रत्यक्षात किती रोजगार मिळणार, याबाबत शासनाकडे कोणतीही ठोस योजना नसल्याचे ब्राह्मणवाडे यांनी नमूद केले. स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी नसल्याने शासनाच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चिचडोह सिंचन प्रकल्पासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात आली. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी असताना आता त्याच जमिनी उद्योगांसाठी वापरण्यात येत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला.
तसेच शासन आदेशात जमीन खाजगी उद्योगांना देण्याचा उल्लेख असताना, एमआयडीसीमार्फत कमी दरात जमीन अधिग्रहित करण्याऐवजी शेतकरी व उद्योगपती यांच्यात थेट चर्चा का घडवून आणली जात नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
पालकमंत्रीपदाच्या भूमिकेवर काँग्रेसचा सवाल…
यावेळी ब्राह्मणवाडे यांनी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, “जर शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असते, तर सिंचनाखालील सुपीक जमिनी उद्योगांसाठी दिल्या गेल्या नसत्या. पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याच्या विकासाऐवजी शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचे निर्णय का घेतले जात आहेत?”हा सर्व घडामोडी चुकीच्या पद्धतीने घडवून आणल्या जात असताना सुद्धा स्थानिक आमदार मौन का बाळगतात…? असा सुद्धा सवाल उपस्थित होत आहे.
जिल्ह्यातील लोहप्रकल्पांमध्ये झालेल्या अपघातात अनेक कामगारांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना अद्याप न्याय व कायमस्वरूपी रोजगार मिळालेला नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. तसेच आष्टी येथील पेपर मिल बंद झाल्यामुळे अनेक कामगार बेरोजगार झाल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
आंदोलनाचा इशारा; न्यायालयीन लढाईची तयारी
काँग्रेसने स्पष्ट केले की, भूसंपादनाचा निर्णय रद्द होईपर्यंत पक्ष शेतकऱ्यांसोबत खंबीरपणे उभा राहील. यासाठी भूसंपादन आदेशाची होळी, मुंडण आंदोलन, पैदल मार्च, सामूहिक जलसमाधी यांसारखी तीव्र आंदोलने करण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रश्नावर विधानसभा, लोकसभा आणि न्यायालयातही लढा दिला जाईल, असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे पदाधिकारी, स्थानिक नेते, माजी लोकप्रतिनिधी आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा जिल्हाभर तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही काँग्रेसने दिला.
