Home भ्रष्टाचार गढ़चिरोलीत उघड्यावर मांसविक्रीवर बंदी असूनही प्रशासन मौन! दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि आरोग्य...

गढ़चिरोलीत उघड्यावर मांसविक्रीवर बंदी असूनही प्रशासन मौन! दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि आरोग्य धोक्यात – नागरिकांचा आक्रोश…

0
425

 

गढ़चिरोली (प्रतिनिधी):
गढ़चिरोली शहरात उघड्यावर मांस विक्री करण्यास मनाई असतानाही नगरपालिकेच्या निष्काळजीपणामुळे शहरातील अनेक भागांत उघड्यावर मांस विक्री सुरू आहे. या विक्रीमुळे परिसरात दुर्गंधी, अस्वच्छता आणि आरोग्य बिघडण्याचे धोके वाढले आहेत.

साप्ताहिक बाजार, रेड्डी गोडाउन चौक, चंद्रपूर रोड, आयटीआय परिसर, जिल्हा न्यायालयासमोरील मार्ग ते एमआयडीसीकडे जाणारा रस्ता या ठिकाणी उघड्यावर मांसविक्री सुरू असल्याचे चित्र दिसून येते. सडलेले, कुजलेले मांस खुले ठेवून विकले जात असल्याने नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना नाकावर रुमाल बांधून जावे लागत आहे.

विद्यार्थी आणि नागरिक त्रस्त...
या भागातून रोज शेकडो विद्यार्थी आणि सरकारी कर्मचारी जातात. परंतु दुर्गंधी आणि माशांचा उपद्रव इतका वाढला आहे की रस्त्यावरून चालणे कठीण झाले आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, नगरपालिकेकडे वारंवार तक्रारी देऊनही कोणतीही कारवाई होत नाही.

आरोग्य नियमांची पायमल्ली…
मांसविक्रीसाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. परंतु शहरातील अनेक विक्रेते या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत.

 

मांसविक्रीसंबंधी प्रमुख नियमावली…

1. मांसविक्रीसाठी परवानाधारक दुकानेच मान्य:
स्थानिक नगरपरिषद/नगरपालिका यांच्याकडून परवाना घेतल्याशिवाय मांस विक्री करता येत नाही.

2. स्वच्छ व झाकलेल्या काउंटरवरच विक्री आवश्यक:
मांस बंद, काचेच्या किंवा झाकलेल्या काउंटरवर ठेवले पाहिजे; उघड्यावर विक्री करण्यास बंदी आहे.

3. स्वच्छता आणि तापमान नियंत्रण:
विक्रीचे ठिकाण नियमितपणे स्वच्छ ठेवणे आणि मांस 5°C पेक्षा कमी तापमानात ठेवणे बंधनकारक आहे.

4. प्रदूषण व दुर्गंधी टाळणे:
सडलेले किंवा कुजलेले मांस विकणे गुन्हा असून, अशा विक्रीवर तत्काळ बंदी आणि दंड होऊ शकतो.

5. सार्वजनिक ठिकाणी विक्रीवर बंदी:
शाळा, रुग्णालय, न्यायालय, शासकीय कार्यालये किंवा सार्वजनिक रस्त्यांच्या जवळ उघड्यावर मांसविक्री करण्यास मनाई आहे.

6. अन्न सुरक्षा अधिनियम 2006 अंतर्गत कारवाई:
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) अंतर्गत दंड आणि परवाना रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

महत्त्वाच्या कार्यालयांच्या जवळही बेकायदेशीर विक्री:
जिल्हाधिकारी कार्यालय, न्यायालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सामान्य रुग्णालय आणि गोंडवाना विद्यापीठासारख्या शासकीय संस्थांच्या परिसरातही ही विक्री सुरू असल्याचे चित्र दिसते. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नागरिकांचा आक्रोश – तातडीने कारवाईची मागणी
नागरिकांनी नगर परिषद, आरोग्य विभाग आणि पोलिस प्रशासनाने एकत्र येऊन या बेकायदेशीर विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
“प्रशासनाने आता तरी डोळे उघडावेत; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल,” असे नागरिकांनी स्पष्ट केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here