गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुख्य रस्त्यालगत गोदामे उभारली जात आहेत…
गडचिरोली/मुंबई, दि. २५ – गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासी समुदायांच्या कृषी आणि वन-आधारित उपजीविकेला चालना देण्यासाठी किरकोळ वनोपज तसेच धान्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मुख्य रस्त्यालगत छोट्या आकाराची नवीन गोदामे उभारली जात आहेत. अन्नधान्य आणि लहान वन उत्पादने (एमएफपी) साठवण्यासाठी या गोदामांच्या बांधकामासाठी ‘नाबार्ड’च्या औपचारिक सहभागाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले.
नाबार्डच्या पायाभूत विकास सहाय्य व ग्रामीण पायाभूत विकास निधी योजनेअंतर्गत, गडचिरोली या आकांक्षी जिल्ह्यात आवश्यक क्षमतेनुसार शासकीय जमिनीवर गोदामे उभारली जात आहेत. ही गोदामे किरकोळ वनोपजांसाठी कापणी नंतरचे व्यवस्थापन, वर्गीकरण, प्रतवारी व साठवणुकीसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गोदाम बांधकामासाठी कामकाज…
प्रायोगिक तत्त्वावर नवीन गोदाम बांधकामाचे काम सुरु असून, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यासाठी नोडल विभाग असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंमलबजावणी यंत्रणेची भूमिका पार पाडत आहे.
या उपक्रमामुळे आदिवासी आणि ग्रामीण समुदायांच्या कृषी व वन-आधारित उपजीविकेला मोठी चालना मिळणार आहे. गोदामांच्या बांधकामाद्वारे कृषी व पणन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी ग्रामविकास व जलसंधारणासंबंधी प्रस्ताव नाबार्डकडे सादर केले गेले असून, त्यावर तातडीने लक्ष दिले गेले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाबार्डच्या अध्यक्षांचे पत्र पाठवून हा महत्वाकांक्षी उपक्रम यशस्वीपणे राबवल्याबद्दल अभिनंदन केले.
ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत तरतूद…
शासनाने उपक्रम कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेतला असून, गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समन्वयाने कामकाज सुरू आहे. ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत २०२४-२५ आर्थिक वर्षात विविध शासकीय कामांसाठी २,११५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली होती, यामध्ये यावर्षी ९२० कोटी २९ लक्ष रुपये अतिरिक्त वाढ करण्यात आले आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागासाठी १३८ कोटी रुपये तरतूद राखण्यात आली आहे.
नाबार्ड, बायफ व वॉटर संस्थांचा सहभाग…
नाबार्डच्या धान्य साठवणूक योजनेअंतर्गत गडचिरोली जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेमार्फत ५ प्रस्ताव सादर केले गेले असून, आरआयडीएफ व नाबार्ड पायाभूत विकास सहाय्य योजनेअंतर्गत त्यावर काम सुरु आहे, असे नाबार्डचे प्रमुख श्री. के. व्ही. शाजी यांनी सांगितले.
आदिवासी विकासासाठी कार्यरत बायफ (BAIF) आणि वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट या संस्थांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकल्प प्रस्ताव सादर केले. नाबार्डच्या पुनर्वित्त सवलतीद्वारे आवश्यक सुधारणा सुचवून क्षेत्रीय पाहणी पूर्ण करण्यात आली आहे. या कामांसाठी ४१९ कोटी रुपये ग्रामीण पायाभूत विकास निधी अंतर्गत तरतूद करण्यात आली आहे.
बायफने आदिवासी विकासासाठी अनेक राज्यांत उपक्रम राबवले आहेत, तर वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट मागील ३ दशकांपासून महाराष्ट्रासह १० राज्यांतील ७,१२४ गावांमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी कार्यरत आहे. शासन, जिल्हा प्रशासन, नाबार्ड व सामाजिक संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हा महत्त्वपूर्ण उपक्रम नियोजनबद्ध व कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण होत आहे.
