गडचिरोली:गडचिरोली जिल्ह्यातील गडचिरोली–आष्टी राष्ट्रीय महामार्ग (NH-353C) वरील कोनसरी गावाजवळील लॉयड्स मेटल प्लांटसमोरील कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणामुळे आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी केलेल्या किरकोळ अतिक्रमणावर प्रशासन तात्काळ कठोर कारवाई करत असताना, एका मोठ्या कंपनीकडून वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, गडचिरोली यांनी दिलेल्या नोटिशीनुसार, संबंधित कंपनीने महामार्गाच्या २४ मीटर राईट ऑफ वे (ROW) क्षेत्रामध्ये कोणतीही परवानगी न घेता सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली बॅरिकेडिंग उभारली आहे. या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असून अपघाताचा धोका वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी कंपनीवर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वसामान्य व्यक्तींनी केलेल्या अतिक्रमणांवर प्रशासन केवळ तात्काळ कारवाईच करत नाही, तर अतिक्रमण हटवण्याचा खर्च देखील संबंधितांकडून वसूल करते. अशा परिस्थितीत, कोंसरी येथे मोठ्या प्रमाणात झालेले हे अतिक्रमण मागील पाच वर्षांपासून कायम असतानाही प्रशासनाने त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे.
यामुळे प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर संशय निर्माण होत असून, या प्रकरणात संबंधित कंपनीला राजकीय तसेच प्रशासकीय पातळीवर संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर रंगू लागली आहे. जिल्हा प्रशासन, संबंधित विभाग आणि राजकीय व्यक्तींची भूमिका याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
एकीकडे कायद्याचा कठोर वापर सर्वसामान्य नागरिकांवर होत असताना, दुसरीकडे प्रभावशाली कंपन्यांना मोकळीक दिली जात असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने कायद्याच्या समान अंमलबजावणीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, संबंधित विभागाने नोटीस बजावल्यानंतर आता पुढे प्रत्यक्षात काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात प्रशासन, उद्योग आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
