गडचिरोली, दि. २ एप्रिल २०२६ :
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रस्तावित स्टील प्रकल्प, खनन उपक्रम आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या भूसंपादनाच्या पार्श्वभूमीवर वाम लोकशाही आघाडीने भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येत शेतकऱ्यांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून जिल्हा भांडवलदारांच्या हवाली करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप आघाडीने केला आहे.
गडचिरोली येथील विश्राम भवन कॉम्प्लेक्समध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आघाडीच्या नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, भेंडाळा, जयरामपूर, अडपल्ली, येवली, शिवनी आदी भागांमध्ये स्टील प्लांटसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, स्थानिक शेतकरी विरोधात असतानाही प्रकल्प पुढे नेले जात आहेत.
“रोजगाराच्या नावाखाली जमीन हस्तांतरित”….
आघाडीच्या नेत्यांनी आरोप केला की, रोजगाराच्या नावाखाली जिल्ह्यातील जमीन उद्योगपतींना देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. गडचिरोलीतील “जल, जंगल आणि जमीन” यावर स्थानिकांचा हक्क असताना, खनन आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून हा हक्क हिरावला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
खनन प्रकल्पांचा वाढता विस्तार…
सध्या सुरजागड परिसरात खनन सुरू असून, वेलमागड, बुर्गी, झेंडेपार, आगरी, मसली यांसह ११ खाणींना मंजुरी अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच दमकोंडवाही, कोरची, पुसेर, मुतनूर आदी ४० हून अधिक ठिकाणी खनिज शोध (एक्सप्लोरेशन) सुरू आहे.
या खनिजावर प्रक्रिया करण्यासाठी हेडरी, कोनसरी आणि वडलापेठ येथे स्टील प्रकल्प उभारले जात असून, मुधोली, जयरामपूर आणि भेंडाळा भागात भूसंपादन वेगाने सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
१०० उद्योगांची शक्यता, लाखो एकर जमीन धोक्यात…
आघाडीच्या माहितीनुसार, जिंदाल, वरद फेरो अलॉय यांसारख्या कंपन्यांसह सुमारे ४० स्टील प्रकल्प मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत, तर ५० पेक्षा अधिक कंपन्या प्राथमिक सर्वेक्षण करत आहेत.
अहेरी भागात काही प्रमुख सिमेंट कंपन्यांनीही उद्योग उभारणीची तयारी सुरू केली आहे. येत्या ५ ते ६ वर्षांत जिल्ह्यात १०० हून अधिक स्टील व सिमेंट प्रकल्प उभारले जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासाठी सुमारे १ लाख २० हजार एकर खाजगी शेतीजमीन अधिग्रहित होण्याचा अंदाज आहे.
अतिरिक्त प्रकल्पांमुळे जमीन आणि जंगलांवर परिणाम…
प्रस्तावित विमानतळ, रेल्वे, समृद्धी महामार्ग आणि माइनिंग कॉरिडॉर यांसाठीही २५ ते ३० हजार एकर अतिरिक्त जमीन लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तसेच खनन प्रकल्पांमुळे दीड लाख एकरांहून अधिक वनक्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ७० टक्के शेती क्षेत्र धोक्यात येऊ शकते, असा दावा आघाडीने केला.
शेतकऱ्यांना एकजुटीचे आवाहन
वाम लोकशाही आघाडीने शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की, भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्या “भुलथापा”ना बळी न पडता आपली जमीन वाचवण्यासाठी एकत्र यावे आणि खननविरोधी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घ्यावा.
राजकीय भूमिकांवरही सवाल
आघाडीने असा आरोपही केला की, २०२२ मध्ये एटापल्ली नाक्यावर झालेल्या आदिवासी आंदोलनावेळी काही काँग्रेस नेत्यांनी समर्थनाचे आश्वासन दिले होते, मात्र नंतर व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे त्यांनी भूमिका बदलली. परिणामी, सुरजागड खाण प्रकल्पाला गती मिळाली.
आघाडीच्या नेत्यांनी इशारा देत म्हटले की, जर गडचिरोली जिल्हा “उजाड” होण्यापासून वाचवायचा असेल, तर सर्व शेतकरी, आदिवासी आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन खनन प्रकल्प आणि जिल्हा खनिज विकास प्राधिकरणाविरोधात व्यापक जनआंदोलन उभे करणे आवश्यक आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील भूसंपादन आणि औद्योगिक प्रकल्पांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, येणाऱ्या काळात या प्रश्नावर संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
