गडचिरोली | प्रतिनिधी
गडचिरोली शहरात बेकायदेशीर जाहिरात बॅनरच्या माध्यमातून नगरपालिकेला लाखोंचा आर्थिक फटका बसत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, याबाबत माहिती मिळूनही नगराध्यक्षांनी दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे नगरपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरही शंका उपस्थित होत आहे.
मागील काही वर्षांपासून गडचिरोली नगरपालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याची टीका होत होती. नव्या सत्ताधाऱ्यांच्या आगमनानंतर परिस्थितीत सुधारणा होईल आणि महसूल वाढीसाठी ठोस उपाययोजना राबविल्या जातील, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात महसूलवाढीसंदर्भात कोणतीही प्रभावी कार्यवाही होत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे.
चामोर्शी रोड परिसरात एका कोचिंग क्लास संचालकाने कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता सुमारे 300 ते 400 चौरस फूटाचा मोठा जाहिरात बॅनर फूटपाथलगत उभारला आहे. हा बॅनर मागील 20 दिवसांपासून तेथेच कायम असून, त्यामुळे नगरपालिकेचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप होत आहे.
नगरपालिकेच्या नियमानुसार जाहिरातीसाठी प्रति चौरस फूट दररोज 5 रुपये शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क न भरल्यास त्यावर पाचपट दंड आकारण्याची तरतूद आहे. या हिशोबाने संबंधित बॅनरधारकाने दररोज सुमारे 2 हजार रुपयांचे शुल्क टाळले असल्यास, दंडासह ही रक्कम सुमारे 10 हजार रुपये प्रतिदिन इतकी होऊ शकते. मागील 20 दिवसांचा विचार करता, हा आकडा दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
संबंधित ‘बालाजी स्टडी कोचिंग क्लासेस’ने विनापरवानगी बॅनर लावून स्वतःची प्रसिद्धी साधत नगरपालिकेचा महसूल बुडविल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. एका व्यक्तीकडूनच इतका मोठा महसूल बुडत असेल, तर शहरभर अशा प्रकारे किती मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असेल, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दरम्यान, शहरातील विविध भागांमध्ये ट्युशन क्लासेस व व्यावसायिकांकडून बेकायदेशीर बॅनर लावण्याचे प्रकार वाढले असून, त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असल्याची तक्रार आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरातील प्रमुख चौकात मुख्यमंत्र्यांवर टीका करणारा वादग्रस्त बॅनर लावण्यात आला होता. तो तब्बल 10 ते 15 दिवस कायम राहिल्यानंतर पोलिसांच्या हस्तक्षेपाने हटविण्यात आला. गडचिरोली पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार विनोद चव्हाण यांनी या कारवाईत पुढाकार घेतला होता. मात्र हा बॅनर नेमका कोणी लावला, याचा अद्याप शोध लागलेला नाही.
या सर्व घटनांवरून नगरपालिकेच्या जाहिरात नियंत्रण नियमांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच अनेक बॅनरवर प्रिंटिंग करणाऱ्या संस्थेची माहिती नसल्यानेही संशय व्यक्त केला जात आहे.
याचबरोबर संबंधित कोचिंग क्लासकडून तीनचाकी वाहनावर डिजिटल स्क्रीन लावून फिरती जाहिरात केली जात असल्याचेही समोर आले आहे. मागील 20 ते 22 दिवसांपासून हे वाहन शहरभर फिरत असून, ध्वनीप्रदूषण नियमांचाही भंग होत असल्याची तक्रार आहे.
विशेष म्हणजे, या अवैध बॅनरबाबत नगराध्यक्षांना माहिती देण्यात आली असतानाही त्यांनी या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. एका व्यक्तीकडूनच सुमारे दोन लाख रुपयांचा महसूल बुडत असताना कारवाई न होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी गडचिरोलीचे स्थानिक आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी नगरपालिकेच्या उज्वल कामगिरीसाठी आपण नेहमीच पाठीशी राहू, असा उल्लेख केला होता. मात्र सध्याच्या या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर लाखोंचा महसूल बुडविणाऱ्या संबंधित कोचिंग क्लास संचालकावर नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरत आहे.
तसेच स्थानिक आमदारांनी शहरातील विविध समस्या, नागरिकांच्या अडचणी आणि नगरपालिकेच्या उत्पन्नवाढीसंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यासाठी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेऊन संबंधित यंत्रणांना दिशा देणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
जर एका कोचिंग क्लास संचालकानेच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शुल्क टाळण्याचा प्रयत्न केला असेल, तर शहरभर अशा प्रकारे दररोज किती महसूल बुडत असेल आणि वर्षभरात हा आकडा किती कोटींच्या घरात जाईल, याचा सखोल हिशोब करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेने तातडीने बेकायदेशीर बॅनर हटवून संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करावी, बुडालेला महसूल वसूल करावा आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे. तसेच पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासन देण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
