गडचिरोली | प्रतिनिधी
जिल्ह्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षण संस्था चालक, शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांमध्ये कथित साटेलोटे असल्याच्या आरोपांमुळे नियमांना बगल देत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचे समोर येत आहे. काही संस्था चालकांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून नियमबाह्य कामे करून घेतली जात असल्याचे, तसेच त्याबदल्यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याचेही आरोप आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गडचिरोली जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतरपासूनच, विशेषतः 15 वर्षापूर्वी पासून तर आतापर्यंत च्या सर्व शिक्षण अधिकाऱ्यांसमोर अशा प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. मात्र, या प्रकरणांमध्ये आजपर्यंत ठोस आणि व्यापक कारवाई न झाल्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याचे चित्र आहे.
सर्व संस्थांची चौकशी करण्याची मागणी…
स्थानिक नागरिक, पालक आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित व्यक्तींनी जिल्ह्यातील सर्व शाळा व शिक्षण संस्थांची—सध्या सुरू असलेल्या तसेच पूर्वी चालू असलेल्या—निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असून कोणालाही संरक्षण देऊ नये, अशी त्यांची भूमिका आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे कारवाई थांबते?
या प्रकरणात काही प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती “आपल्या लोकांना” वाचवण्यासाठी दबाव आणत असल्याचेही आरोप आहेत. त्यामुळे अनेक प्रकरणे दडपली जात असून दोषींवर कारवाई होत नसल्याची चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा होणे कठीण असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
आरक्षण नियमांकडे दुर्लक्ष…
काही शाळांमध्ये आरक्षणाच्या नियमांची पायमल्ली करून नातेवाईक व ओळखीच्या व्यक्तींना बेकायदेशीररीत्या नियुक्त केल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या गंभीर बाबीकडे शिक्षण विभागाने अद्याप दुर्लक्ष केल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अल्पसंख्याक दर्ज्याचा गैरवापर?
प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे काही शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला आहे; मात्र त्या संस्थांमध्ये संबंधित अल्पसंख्याक समाजाचे शिक्षक, कर्मचारी किंवा विद्यार्थी पुरेशा प्रमाणात नाहीत. तरीही हा दर्जा देऊन भरती प्रक्रियेत मनमानी करण्यास मोकळीक मिळत असल्याचे आरोप आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर आरक्षण नियमांची सक्ती राहत नाही, याचाच फायदा घेत काही संस्था चालक स्वतःच्या मनाप्रमाणे नियुक्त्या करत आहेत. हा दर्जा मिळवण्यासाठी राजकीय तसेच आर्थिक दबाव टाकल्याच्याही चर्चा आहेत.
प्रामाणिक शिक्षकांवर अन्याय…
या सर्व प्रकारांमुळे सर्वाधिक फटका प्रामाणिक व पात्र शिक्षकांना बसत आहे. नियमांचे पालन करूनही त्यांना संधी मिळत नाही, तसेच न्यायही मिळत नसल्याची भावना शिक्षकांमध्ये वाढत आहे.
स्थानिक नागरिकांनी राज्य शासन व शिक्षण मंत्र्यांकडे जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वेळेत कारवाई न झाल्यास शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आता या गंभीर प्रकरणाकडे शासन कितपत गांभीर्याने पाहते आणि खरोखरच दोषींवर कारवाई होते का, की हा मुद्दा देखील इतर प्रकरणांप्रमाणेच थंडबस्त्यात जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
