वेतनत्रुटी, जुनी पेन्शन आणि सेवाशर्तींसह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाविरोधात आंदोलन तीव्र…
गडचिरोली, दि. १६ फेब्रुवारी :
जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी संघटना, जिल्हा शाखा- गडचिरोली यांच्या वतीने १६ फेब्रुवारी २०२६ पासून बेमुदत आंदोलनाचे बिगुल फुंकण्यात आले आहे. शासनाने वारंवार निवेदने देऊनही मागण्यांची दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या प्रलंबित असून त्या सोडविण्यास शासन स्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या आहेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या…
संघटनेच्या वतीने शासनाकडे खालील महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत :
चौथ्या वेतन आयोगापासून राहिलेल्या वेतनत्रुटी दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी तसेच पदोन्नती साखळीतील त्रुटी तात्काळ दूर कराव्यात.
सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
गोदावरी महामंडळ स्थापन करताना वर्ग ३ व ४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन पूर्वीप्रमाणे कोषागार कार्यालयामार्फतच देण्यात यावे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्तीसाठी प्रतीक्षासूचीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागात समावेश करू नये.
संघटनेने आंदोलनाची सविस्तर रूपरेषाही जाहीर केली आहे.
१६ व १७ फेब्रुवारी : कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहून काळी फित लावून निषेध नोंदवत घोषणाबाजी केली.
१८ ते २० फेब्रुवारी : कार्यालयीन वेळेत सकाळी ११, दुपारी २ आणि सायंकाळी ५ वाजता कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात येत आहेत.
२३ फेब्रुवारी २०२६ पासून : शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास संपूर्ण कामबंद करून बेमुदत आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे.
कर्मचाऱ्यांचे शासनाला चेतावणीचा इशारा…
संघटनेच्या जिल्हा अध्यक्ष, सचिव व तालुका पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या रास्त आणि न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
तसेच जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी होऊन एकजूट दाखवावी, असे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
प्रशासनावर परिणाम होण्याची शक्यता…
२३ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलन सुरू झाल्यास जिल्हा परिषद आणि संबंधित शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विकासकामे, प्रशासकीय सेवा आणि नागरिकांशी संबंधित कामांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात.
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे शासन कोणती भूमिका घेते आणि या मागण्यांवर काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
