गडचिरोली | प्रतिनिधी
पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या आदिवासी ग्रामसभांना बांबू तोडीचे संपूर्ण अधिकार देण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी आमदार रामदास मसराम यांनी केली आहे. कुरखेडा तालुक्यातील आदिवासी ग्रामसभांनी कायदेशीररीत्या सादर केलेल्या बांबू तोड प्रस्तावांवर वनविभागाकडून होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात आमदार मसराम यांनी मुख्य वनसंरक्षक (CCF) रमेशकुमार यांच्याशी दूरध्वनीवर थेट चर्चा केली.
कुरखेडा तालुक्यातील हुर्यालदंड, को, पिठेसूर, टेमली, खोबरामेंढा, कुमुडपाल, गोडरी, झंकारगोंदी, बेडगाव व धनसायाटोला ही सर्व गावे शंभर टक्के आदिवासी व पेसा क्षेत्रात येतात. येथील ग्रामसभांनी पेसा कायदा व वनहक्क कायद्यानुसार बांबू तोडीसाठी प्रस्ताव सादर केले असतानाही अद्याप प्रत्यक्ष तोडीस परवानगी न मिळाल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे, उपवनसंरक्षक, वडसा वनविभाग अंतर्गत ग्रामसभा हुर्यालदंड यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), वनवृत्त गडचिरोली यांनी 13 जानेवारी 2026 रोजी मंजुरी देत बांबू तोड करण्याची परवानगी देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. याबाबतची लेखी प्रत संबंधित ग्रामसभेलाही देण्यात आली आहे. मात्र, असे असतानाही उपवनसंरक्षक वडसा वनविभाग यांनी “ब्लॅक फॉरेस्ट”चे कारण पुढे करत सदर तोड कायदेशीर नसल्याचा दावा करीत बांबू तोडीस मनाई केल्याचा आरोप ग्रामसभांनी केला आहे.
या पेसा क्षेत्रातील ग्रामस्थांचे जीवनमान पूर्णतः वनावर अवलंबून असून तेंदूपत्ता, बांबू, मोह, बेहडा, हिरडा ही गौण वनउत्पादने त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहेत. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ग्रामसभेमार्फत बांबू तोड करून स्थानिकांना रोजगार मिळावा, अशी रास्त मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
ग्रामसभांनी वारंवार निवेदने देऊनही व कोणतेही ठोस कारण न देता परवानगी नाकारण्यात आल्याने वनविभागाच्या नाकर्तेपणाविरोधात ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत बांबू तोडीची परवानगी न दिल्यास तीव्र आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
दरम्यान, सर्व वनमजूर व ग्रामस्थांनी आमदार रामदास मसराम यांची भेट घेतली. यावेळी आमदार मसराम यांनी मुख्य वनसंरक्षक (CCF) रमेशकुमार यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून पाच दिवसांत या प्रकरणावर स्पष्ट उत्तर देण्याची मागणी केली. तसेच, हा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री गणेश नाईक व गडचिरोली जिल्हाधिकारी अविष्यांत पांडा यांच्यापर्यंत पोहोचवून ग्रामस्थांची समस्या तातडीने सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
