गडचिरोली, दि. 19 :
महाराष्ट्र शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने दिव्यांग व्यक्तींच्या विवाहासंदर्भातील सामाजिक अडथळे दूर करण्यासाठी आणि त्यांना सन्मानपूर्वक जीवन जगता यावे, या उद्देशाने विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. शासनाने जुन्या योजनेत सुधारणा करत आर्थिक सहाय्यात लक्षणीय वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून, हा निर्णय दिव्यांग हक्क अधिनियम 2016 च्या तरतुदींनुसार घेण्यात आला आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार, दिव्यांग व अव्यंग व्यक्तीच्या विवाहासाठी दिले जाणारे प्रोत्साहन अनुदान 50 हजार रुपयांवरून थेट 1 लाख 50 हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. तसेच, दिव्यांग–दिव्यांग विवाहाचा पर्याय प्रथमच योजनेत समाविष्ट करण्यात आला असून, अशा विवाहासाठी 2 लाख 50 हजार रुपये इतके भरघोस अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
ही संपूर्ण रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार आहे. त्यापैकी 50 टक्के रक्कम पुढील पाच वर्षांसाठी मुदत ठेवीत (FD) ठेवणे बंधनकारक असेल, जेणेकरून दांपत्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेला हातभार लागेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू किंवा वराकडे किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे वैध UDID कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच, त्यापैकी किमान एक व्यक्ती महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. हा लाभ फक्त प्रथम विवाहासाठीच देण्यात येणार असून, विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, जिल्हा परिषद गडचिरोली येथे अर्ज करावा, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी चेतन हिवंज यांनी केले आहे.
दिव्यांगांच्या सन्मान, स्वावलंबन आणि सामाजिक समावेशाच्या दिशेने हे शासनाचे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
